नितीन चौधरी
पुणे : सरकार देतेय ना,मग घ्यायचे ! पुढचे पुढे बघू. या मानसिकतेतून राज्यातील लाखो शेतकरीकेंद्र सरकारकडून वर्षाला मिळणाऱ्या ६ हजारांचे अनुदान आजवर लाटत आले. मात्र,आता डिसेंबरच्या शेवटच्या हप्त्यासाठी ई-केवायसी असलेल्याच शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. परिणामी राज्यातील तब्बल २१ लाख बनावट शेतकऱ्यांना दणका बसला आहे. यात सर्वाधिक १ लाख ७३ हजार बनावट शेतकरी सोलापूर जिल्ह्यात आहेत.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी ही योजना ३१ मार्च २०१९ रोजी सुरू केली. याच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारी एकूण सहा हजाराची रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात प्रती २००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये जमा केली जात आहे. हे अनुदान थेट खात्यात जमा केले जात आहे. सुरुवातीला यात सरसकट अनुदान दिले जात होते. नंतर त्यात बदल करून शेती नावावर असलेले मात्र,प्राप्तिकर भरणारे,सरकारी कर्मचारी व अधिकारी,मोठे शेतकरी अशांना हे अनुदान मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले गेले. त्यानुसार या सर्व शेतकऱ्यांना ई-केवायसी बंधनकारक केले आहे.
ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सर्वच शेतकऱ्यांना अनेकदा मुदतवाढ दिली. मात्र,पात्र नसल्याने लाखो शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी केले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जे शेतकरी ई-केवायसी पूर्ण करणार नाहीत अशांना अनुदान मिळणार नाही,असे वारंवार सांगूनही या शेतकऱ्यांनी ते केले नाही. ई-केवायसी न केल्यास आणि पात्रता निकषात नसणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून अनुदान परत घेतले जाईल,असा इशारा देऊनही राज्यातील सुमारे २१ लाख २ हजार ९०८ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी झालेले नाही.
या अनुदानाचा १२ वा हप्ता म्हणून,१६ हजार कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला. याच वेळी अशा शेतकऱ्यांचे अनुदान देता येणार नाही,असे केंद्र सरकारने बजावले होते मात्र,अनेक राज्यांच्या विनंतीनंतर केंद्राने हा १२ वा हप्ता १७ ऑक्टोबर रोजी वितरित केला. मात्र,डिसेंबरमधील हप्त्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक केले आहे. तशा आशयाचे पत्रच केंद्र सरकारने राज्यांना पाठवले. त्यामुळे राज्य सरकारने ई-केवायसी केलेल्या शेतकऱ्यांना आता शेवटची मुदत म्हणून महिनाअखेर ई-केवायसी करण्याचे बंधन घातले आहे. त्यासाठी सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना ई-केवायसी शक्य तेवढे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
''ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्यांमध्ये सरकारी अधिकारी, कर्मचारी,वकील,डॉक्टर,प्राप्तीकर भरणारे आहेत. तसेच १० टक्के खरे शेतकरी देखील आहेत. ई-केवायसी पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांनी ते लवकरात लवकर पूर्ण करावे. - वरिष्ठ अधिकारी,कृषी विभाग''
जिल्हानिहाय ई-केवायसी पूर्ण न केलेले शेतकरी
रायगड - १३,२०९वाशिम - १९,६३७भंडारा - २८,७९२गडचिरोली - २१,४२०सातारा - ६४,२०६गोंदिया - ३५,७३०नाशिक - ६५,९२९चंद्रपूर - ४२,३१८लातूर - ४८,८८१उस्मानाबाद - ४४,४०६जळगाव - ७३,०३९हिंगोली - ३३,३६७वर्धा - २६,५७७नगर - १,१३,३६३नंदुरबार - २२,०४४परभणी - ५९,६३८नांदेड - ८६,४०५कोल्हापूर - ९४,७१६औरंगाबाद - ७९,०५१सिंधुदुर्ग - २९,७३८अमरावती - ६५,२२०बुलढाणा - ७९,०३२पुणे - १,०५,३८८रत्नागिरी - ३८,९१९धुळे - ४२,०८७यवतमाळ - ७४,८८०जालना - ८०,३७७अकोला - ५२,६०६पालघर - २७,१५३सांगली - १,१७,१५८नागपूर - ५१,४२७सोलापूर १,७३,४४७बीड - १,४०,५५०ठाणे - ५२,१९८
एकूण २१,०२,९०८