तब्बल ८ वर्षांनंतर उडणार स्थानिक राजकारणाचा धुरळा; आळस झटकून इच्छुक सज्ज

- महायुती, महाआघाडी, बंडखोरी, स्वतंत्र आणि अपक्षही

पुणे: तब्बल ८ वर्षांच्या खंडानंतर शहरात महापालिकेच्या स्थानिक राजकारणाचा धुरळा उडणार आहे. ओबीसी आरक्षणात अडकलेला निवडणुकीचा गाडा सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा करून दिल्यावर आळस झटकून सगळे इच्छुक सज्ज होत आहेत. महायुती महाआघाडी, ते नाहीच जमले तर स्वतंत्रपणे व कुठेच काही झाले नाही, तर बंडखोरी अशा सर्वच शक्यता इच्छुकांकडून आजमावण्यास सुरुवात झाली आहे. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनीही संघटनात्मक हालचालींना सुरुवात केली आहे.

लोकसभा त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत बड्या नेत्यासाठी प्रचार करून स्थानिक नेते थकले होते. आपल्यासाठी असलेली महापालिकेची निवडणूक होणार की नाही असा प्रश्न त्यांना पडला होता. महापालिकेची निवडणूक सन २०१७ मध्ये झाली होती. भारतीय जनता पक्षाला या निवडणुकीत कधी नव्हे ती एकहाती पूर्ण बहुमताची सत्ता मिळाली.

२०२२ च्या मार्च मध्ये या लोकनियुक्त सभागृहाची मुदत संपली. त्यानंतर आता थेट २०२५ उजाडला तरी महापालिकेची निवडणूक जाहीर होत नव्हती. दरम्यानच्या काळात लोकसभा, त्यानंतर पुन्हा विधानसभा निवडणुकांसाठी बड्या नेत्यांचे काम करून स्थानिक इच्छुक थकले. आपल्यासाठी असलेली महापालिकेची निवडणूक होणार की नाही असा प्रश्न त्यांना पडला होता. त्याचे उत्तर आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.

आधीच्या महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर लगेचच इच्छुकांनी तयारी सुरू केली होती. या मागील तीन वर्षातील प्रत्येक दिवाळी व त्यानंतरचेही सण त्यांनी मतदारांच्या बरोबर साजरे केले. त्यासाठी पैसे खर्च केले. कोणी ज्येष्ठांसाठी देवदर्शनाच्या विनामूल्य सहली काढल्या तर कोणी फराळाचे डबे वाटले. कोणी हळदीकुंकू केले तर कोणी पैठणीच्या स्पर्धा आयोजित केल्या. फ्लेक्सवर चमकायची तर गणतीच नव्हती. हे सगळे करूनही निवडणूक होत नसल्याने अखेर इच्छुकांनीच असे प्रकार थांबवले. काहींनी व्यावसायांकडे लक्ष केंद्रित केले तर काहींनी राजकारणाचा नादच सोडून दिला. आता त्यांच्यासह अनेक नवे इच्छुक तयार झाले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची राज्य सरकार दखल घेईल, मात्र निवडणूक आयोग त्याप्रमाणे निवडणुकीचा अध्यादेश काढेल का, नियोजन करेल असा प्रश्न अजूनही काही राजकीय पक्षांच्या तसेच मोठ्या संख्येेने असलेल्या इच्छुकांच्या मनात आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश स्पष्ट आहे, त्यामुळे चार महिन्यांच्या आत आयोगालाही महापालिकेची निवडणूक घ्यावीच लागेल असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.