महापालिकेचा गाडा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर

- महापालिकेच्या विविध विभागांत दहा हजार कंत्राटी कर्मचारी; कायम कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत काहीच सोयी-सुविधा नाहीत

पुणे : क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने राज्यातील सर्वात मोठी आणि पन्नास लाख लोकसंख्या असलेल्या पुणे महापालिकेचा कारभाराचा गाडा ‘कंत्राटी’ कर्मचारांच्या खांद्यावर असून, विविध विभागांत जवळपास दहा हजार कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. ही कर्मचारी कायम कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत जास्त काम करत असतानाही त्यांना किमान वेतन व विविध सेवा सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे समोर आले आहे.

महापालिका हद्दीतील नागरिकांना रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेकडे मुबलक मनुष्यबळ असणे गरजेचे आहे. त्यानुसार महापालिकेची १६ हजार ३६९ पदे मंजुर आहेत. ही पदे महापालिकेच्या जुन्या हद्दीसाठी मंजूर आहे. महापालिका हद्दीत नव्याने गावे समाविष्ट झाल्याने मनुष्यबळाची गरज आणखी वाढलेली आहे. मात्र, सध्या असलेल्या मंजूर पदांपैकी तब्बल ७ हजार ३३६ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा दैनंदिन कारभार हाकण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मदत घ्यावी लागते. यासाठी महापालिकेच्या सर्व विभागांमध्ये ९८९८ कंत्राटी कर्मचारी हंगामी स्वरूपात काम करतात.

महापालिकेच्या कारभाराचा गाडा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर असतानाही या कर्मचाऱ्यांना सेवा सुविधांपासून मात्र, वंचित रहावे लागते. महापालिकेच्या कायमस्वरूपी कर्मचारी आठवड्यातील पाच दिवस काम करतात. मात्र, स्वच्छता व सुरक्षेचे काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातील सहा दिवस काम करावे लागते. या कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस, हक्काच्या रजांसाठी झगडावे लागते, तरीही हाती काहीच लागत नाही. कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरुपी कामगाराप्रमाणे आरोग्य सुविधा दिल्या जात नाहीत. पिंपरी- चिंचवड अणि नवी मुंबई महापालिकेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बोनस आणि घरभाडे मिळते. मात्र, पुणे महापालिका या दोन्ही गोष्टी देत नाही. पुणे महापालिका कंत्राटी कुशल कार्मचाऱ्यांना २३ हजार १०० रुपये वेतन दिले जाते. तसेच अर्धकुशल कर्मचाऱ्यास २२ हजार १००, तर अकुशल कर्मचाऱ्यास २० हजार ६०० रुपये दरमहा वेतन दिले जाते.

पुणे महापालिकाही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांना बोनस देता येत नाही. यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. - नितीन केंजळे (कामगार कल्याण अधिकारी)