शिक्षक भरती प्रक्रियेचा भार आता राज्य परीक्षा परिषदेवर;राज्य सरकारचा निर्णय

- संस्था, संघटना पदाधिकाऱ्यांचा प्रक्रियेबाबत संशय

पुणे : राज्यात सन २०१७ पासून शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पवित्र पोर्टलद्वारे आणि शिक्षण आयुक्त कार्यालयामार्फत केली जात हाेती. मात्र आगामी काळात ही प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत केली जाईल, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे तसे परिपत्रक देखील प्रसिद्ध केले आहे.

शासन निर्णयानुसार यापुढील काळात पवित्र पोर्टलमार्फत राज्य स्तरावरील शिक्षक पदभरतीशी संबंधित सर्व कामकाज महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपविण्यात आले आहे. परिषदेने सुकाणू समितीच्या मार्गदर्शनात कामकाज पार पाडायचे आहे, असे उप सचिव आबासाहेब कवळे यांच्या सहीने परिपत्रक काढले आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचा कारभार मागील काही वर्षांपासून संशयास्पद असल्याने भविष्यात शिक्षक भरती पारदर्शक होईल का? असा प्रश्न काही संस्था, संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.

साधारणत: शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमता चाचणी झाल्यानंतर उमेदवारांसाठी स्व-प्रमाणीकरणाची सुविधा उपलब्ध करुन देणे, जाहिराती स्वीकारणे त्याचप्रमाणे उमेदवारांचे विषय, प्रवर्गानुसार सामाजिक व समांतर आरक्षण, उमेदवारांच्या प्राधान्यक्रमानुसार त्या-त्या प्रवर्गासाठीचा कट ऑफ निश्चित करणे, उमेदवारांची शिफारस करणे आदी बाबी काटेकोरपणे हाताळाव्या लागतात. यात आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचा बहुतांशी वेळ खर्ची होत आहे. त्याचा परिणाम धोरण निश्चिती व निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे परिपत्रकातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य परीक्षा परिषद ही शालेय शिक्षण विभागांतर्गत स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेमार्फत शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दिमत्ता चाचणी परीक्षा घेण्यात येते. शिवाय सदर संस्थेने यापूर्वी शिक्षक पद भरतीशी संबंधित कामकाज हाताळले आहे. ही बाब विचारात घेऊन सरकारने वरील निर्णय घेतला आहे.

सुकाणू समितीचेही गठन :

याचबराेबर शासनास शिफारशी करण्यासाठी सुकाणू समितीचेही गठन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याचे अध्यक्षपद शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे असणार आहे. त्यांच्यासमवेत सदस्य म्हणून महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे शिक्षण संचालक, प्राथमिक विभागाचे शिक्षण संचालक काम पाहणार असून, सदस्य-सचिव पदाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांवर साेपवण्यात आली आहे.