पुणे : स्वारगेट बलात्कार प्रकरणात रोज नवनवे खुलासा होत आहे. या प्रकरणातील आरोपी दत्तात्रय गाडे याला स्वारगेटपोलिसांकडून गुन्हे शाखेच्या ताब्यात घेण्यात आले. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्वारगेट पोलिस ठाण्यात दाखल बलात्काराच्या गुन्ह्याचा तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्याचे आदेश सोमवारी (दि. ३) दिले होते. त्यानुसार गुन्हे शाखेने आरोपी गाडेला ताब्यात घेत, याप्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.अशात आता पीडीत तरुणीने पोलिसांनाच माझ्या बदनामीला जबाबदार कोण? असा सवाल केला आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, पीडितेकडून पोलिसांना विचारपूस करण्यात आली. माझ्या बदनामीला जबाबदार कोण ? असा प्रश्न पीडित तरूणीने गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांना विचारला. मात्र या प्रश्नावर पोलिस अधिकारी यांनी निरूत्तर असल्याचे समोर आले. दरम्यान, तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग झाल्यानंतर गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी पीडित मुलीशी संवाद साधला होता. यावेळी पीडित तरुणीने असा प्रश्न विचारला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात पीडितेचे चारित्र्यहनन करणाऱ्या या खोट्या, अवमानजनक, असंवेदनशील व दिशाभूल करणाऱ्या वक्तव्यांवर बंदी घालावी, असा पीडितेच्या वकिलांनी केलेला अर्ज प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी टी. एस. गायगोले यांनी फेटाळला. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ नुसार, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आदेश काढण्याचे विशेष अधिकार राज्य सरकारने दिले आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. दरम्यान, पीडितेच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचे व तिचे चारित्र्यहनन करणारी वक्तव्ये रोखण्यासाठी मनाई आदेश देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. त्यामुळे या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज पीडितेचे वकील ॲॅड. असीम सरोदे यांनी केला.स्वारगेट आगारात शिवशाही बसमध्ये आरोपी दत्तात्रय रामदास गाडे (वय ३६) याने तरुणीवर बलात्कार केल्याची घटना दि. २५ फेब्रुवारी रोजी घडली. या प्रकरणी स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून, आरोपी दत्तात्रय गाडेला न्यायालयाने १२ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ पुण्यासह राज्यभरातून तीव्र संताप व्यक्त होत असतानाच, काही राजकारणी, पोलिस अधिकारी, वकिलांकडून पीडित तरुणीच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी विधाने करण्यात आली.स्वारगेट बलात्कार प्रकरणात पीडितेचे चारित्र्यहनन करणाऱ्या खोट्या-असंवेदनशील वक्तव्यांवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी पीडितेचे वकील ॲॅड. असीम सरोदे यांनी न्यायालयात केला होता. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ (जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४४) नुसार, अशा प्रकरणात मनाई आदेश काढता येतो, असा युक्तिवाद करत पीडितेच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे दाखलेही दिले. त्यावर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ नुसार, उपद्रव किंवा संभाव्य धोक्याच्या अथवा तातडीच्या प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना आदेश काढण्याचे विशेष अधिकार दिले आहेत. या न्यायालयाला असे अधिकार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे उदाहरण याप्रकरणी लागू होत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने पीडितेच्या वकिलांचा अर्ज फेटाळला.