अक्षय शिंदे हत्या प्रकरणावर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या,'ही खूप चिंताजनकबाब..'
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 21, 2025 15:29 IST2025-01-21T15:25:45+5:302025-01-21T15:29:47+5:30
या पाचही आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारला दिले

अक्षय शिंदे हत्या प्रकरणावर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या,'ही खूप चिंताजनकबाब..'
पुणे : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या मृत्यूस पोलिस वाहनाच्या चालकासह पाच पोलिस जबाबदार असल्याचे दंडाधिकारी चौकशीतून निष्पन्न झाले आहे. या पाचही आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारला दिले. न्या. रेवती मोहते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. ठाणे क्राइम ब्रँचचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय शिंदे, सहायक पोलिस निरीक्षक नीलेश मोरे, मुख्य हवालदार अभिजित मोरे, हवालदार हरीश तावडे आणि पोलिस वाहनाचा चालक अशा पाच जणांच्या पथकावर दंडाधिकाऱ्यांनी ठपका ठेवला आहे.
आज माध्यमांशी बोलतांना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आरोपी अक्षय शिंदेच्या मृत्यू प्रकरणावरून प्रतिक्रिया दिली आहे. बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या मृत्यूस पोलिस वाहनाच्या चालकासह पाच पोलिस जबाबदार असल्याचे दंडाधिकारी चौकशीतून निष्पन्न झाले आहे. ही खूप चिंताजनक बाब आहे. त्या पुढे म्हणाल्या, अक्षय शिंदे प्रकरण आणि परभणीची केस गांभीर्याने घेण्यासारखी आहे. या प्रकरणांमध्ये कसून चौकशी व्हायला हवी. अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
तत्पूर्वी, पोलिसांनी बनावट चकमकीत आपल्या मुलाची हत्या केल्याचा आरोप अक्षय शिंदेचे वडील अण्णा शिंदे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. याच्या तपासासाठी एसआयटी नेमावी, अशी मागणीही त्यांनी न्यायालयात केली होती. त्यावर, दंडाधिकारी चौकशी सुरू २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी अक्षय शिंदेला तळोजाकारागृहातून न्यायालयात नेत असताना मुंब्रा बायपास येथे पोलिसांच्या व्हॅनमध्ये झालेल्या कथित चकमकीत अक्षयचा मृत्यू झाला.
असल्याचे सरकारने न्यायालयाला सुरुवातीच्या सुनावणीत सांगितले होते. दंडाधिकाऱ्यांचा अहवाल सोमवारी सादर करण्यात आला. तो वाचल्यानंतर न्यायालयाने, पोलिसांकडून बळाचा वापर होणे न्याय्य नाही. पोलिस परिस्थिती सहजपणे हाताळू शकले असते, अशी टिप्पणी केली. त्यावर, राज्य सरकार कायद्यानुसार कारवाई करेल आणि गुन्हाही दाखल करेल, असे मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.