दुर्गेश मोरे
पुणे: दसऱ्याच्या मुहूर्तावर कारखान्यांची धुराडी पेटणार आहे. त्यातच नीती आयोग आणि केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने उसाला रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) तीन टप्प्यांत देण्याच्या केलेल्या शिफारशीला साखर कारखानदारांनी हिरवा कंदील दिला आहे. तशी शिफारसही राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठविल्याचे समजते. त्यामुळे आता एफआरपी तीन टप्प्यांत मिळणार हे जवळपास निश्चित होईलच; पण आधीच अडचणीत असलेल्या ऊस उत्पादकांची आर्थिक बाजू आणखी कोलमडणार हे नक्की. दरम्यान, काही कारखान्यांनी ऊस नोंदणीवेळीच तीन टप्प्यांत एफआरपी मिळण्यास हरकत नसल्याचे संमतीपत्र लिहून घेतल्याचे समजते. त्यामुळे एफआरपी प्रश्नी असंघटित शेतकऱ्यांची धग विझल्याचे दिसत आहे.
१९६६ च्या कलम ३ या ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार १४ दिवसांत एफआरपी ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर जमा करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर २००९ ला नवीन कायद्यानुसार एक रकमी एफआरपी देण्यास सुरुवात झाली. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला. दुसरीकडे त्याचा कारखान्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू लागला आहे. यामुळे कारखानदारांनी एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देण्याची भूमिका घेतली. नीती आयोग आणि कृषिमूल्य आयोगासमोर आपली भूमिका मांडताना गुजरातमधील कारखानदारीचा संदर्भ देण्यात आला. गुजरातमध्ये एफआरपी लागू असतानाही तेथे राज्य शासन, साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्या सहमतीने एफआरपी टप्प्याटप्प्याने दिली जाते. हीच पद्धती सर्वत्र असावी असा सूर साखर उद्योगांनी ओढला आहे. त्यामुळे केंद्रस्तरावरून ६०:२०:२० च्या धाेरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. साखर उद्योगांनी तीन टप्प्यांत एफआरपीला सहमती दर्शवली आहे. तशी शिफारसही केंद्राकडे राज्य सरकारने पाठविल्याचे समजते. त्यामुळे आता राज्यात पुन्हा एकदा तीन टप्प्यांत ऊस उत्पादकांना एफआरपी देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
या नव्या नियमावलीत ६० टक्के रक्कम ही ऊसतोड झाल्यापासून १४ दिवसांत द्यायची आहे. पुढील दोन आठवड्यांमध्ये आणखी २० टक्के रक्कम द्यायची आहे, तर उर्वरित रक्कम ही त्यानंतर एक महिन्यात किंवा साखर विक्री झाल्यानंतर (यापैकी जो कालावधी कमी आहे तो) याप्रमाणे देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. वास्तविक शिफारशीनुसार उत्पादकांना कारखान्यांनी एफआरपी दिली आहे हे अस्पष्टच आहे. कारण यापूर्वीही अशी टप्प्याटप्प्याने एफआरपी देण्यात येत होती. त्यावेळी साखरेची विक्री होईल तशी ती रक्कम उत्पादकांना वितरित होऊ लागली. त्यावेळी राज्य सरकार एफआरपी ठरवत असे. त्यानुसार पहिला हप्ता सरकारने सांगितल्यानुसार कारखान्यांकडून उत्पादकांना अदा केला जाईल. त्यानंतर उर्वरित दोन हप्ते आयुक्त कार्यालयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यामुळे पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर दुसरा हप्ता आषाढी वारीनंतर बेगड बिल म्हणून बेंदराला आणि तिसरा दिवाळीला अदा केला जाईल. यामध्ये शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत होता. कारण आगामी लागवडीची तयारी, सण-उत्सव, घरगुती समारंभ त्याशिवाय कर्जाची परतफेड यांच्याशी सांगड घालणे अवघड होऊन बसले होते आणि आता पुन्हा तो निर्णय उत्पादकांच्या माथी मारण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
शेतकऱ्यांकडून विरोधाची शक्यता मावळली
दुसरीकडे कारखान्यांसमोर आर्थिक तूट आणि केंद्र सरकारने निर्यातीसाठीची अनुदानाची रक्कम दिली जाणार नाही अशा घेतलेल्या भूमिकेमुळे साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये एकरकमी एफआरपी देणे अवघड होत आहे. त्यामुळेच कारखान्यांनी पुन्हा तीन टप्प्यांत एफआरपीला सहमती दर्शवली आहे. राज्यात असणाऱ्या साधारण २०० कारखान्यांपैकी बहुतांश कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्यास हरकत नसल्याचे संमती पत्र ऊस नोंदणीवेळी लिहून घेतल्याचे समजते. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांकडून विरोधाची शक्यता मावळली आहे.
आरएसएफनुसार चार हजार ५०० रुपये प्रती टन भाव देणे शक्य
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात सी रंगराजन समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीने केंद्र सरकारला पाच शिफारशी केल्या होत्या. त्यात ७०:३० सूत्र सांगितले होते. त्याप्रमाणे आरएसएफ (महसूल उत्पन्न विभागणी) सूत्र लागू झाले. यानुसार आज जागतिक बाजारपेठेमध्ये ५०० डाॅलर प्रती टन दराने साखर विक्री होत आहे. म्हणजे साखर दर प्रती किलो ४५ होतो. १२० किलो साखरेचे पाच हजार ४०० रुपये होतात व इतर उपपदार्थांचे मिळून सहा हजार रुपये होतात. म्हणजे ऊसतोडणी वाहतूक व साखरेचा उत्पादन खर्च वजा जाता उसाला प्रती टन ऊसदर हा चार हजार ५०० रुपये मिळायलाच पाहिजे. राहुरी कृषी विद्यापीठाने उसाचा उत्पादन खर्च ३२०० रुपये प्रती टन सांगितला आहे. यावर ५० टक्के नफा धरल्यास ऊस दर हा ४५०० रुपये होतोच. म्हणून एफआरपी ऐवजी आरएसएफप्रमाणेच ऊसदर देणे शक्य आहे.