शहरं
Join us  
Trending Stories
1
श्रीमंतासाठी वेगळा न्याय, राग येणे साहजिकच; पोर्शे अपघात प्रकरणी प्रसिद्ध वकिलांची प्रतिक्रिया
2
आता अकरावी, बारावीला इंग्रजीची सक्ती नाही; कोणत्याही दोन भारतीय भाषा निवडता येणार
3
आजचे राशीभविष्य २५ मे २०२४; सकाळी सौख्य व समाधान लाभेल, दुपारी...
4
४८ तासांत मतदानाची अंतिम टक्केवारी अपलाेड करणे कठीण; निवडणूक आयाेगाला निर्देश देण्यास SC चा नकार
5
पोर्शे अपघात प्रकरणा : होय...! पोलिसांकडूनच निष्काळजीपणा झाला; आयुक्तांची कबुली 
6
२४ वर्षे जुन्या खटल्यात मेधा पाटकर दोषी
7
विधान परिषदेच्या चार जागांसाठी २६ जूनला मतदान
8
पुणे पोर्शे अपघात प्रकरण; कारवाईत दिरंगाई, दोन पीआय निलंबित
9
लैलाच्या सावत्र वडिलांना कोर्टाने ठोठावली फाशी; अभिनेत्रीसह सहा जणांची केली होती हत्या
10
मध्य प्रदेशातील 'नर्सिंग'प्रकरणी कडक कारवाईचे संकेत, एक लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला
11
राज्याचा ७३% भाग दुष्काळाच्या छायेत, राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष; शरद पवार यांचा आरोप 
12
...तर दरवर्षी ७.५ लाख मृत्यू टाळता येणे शक्य; ८ पैकी १ मृत्यू जीवाणू संसर्गामुळे, लॅन्सेटचा अहवाल
13
सनरायझर्स हैदराबाद ६ वर्षांनी फायनल खेळणार; राजस्थान रॉयल्सची केली शिकार
14
पुणे अपघातातील वकील शरद पवारांचा; नितेश राणेंच्या आरोपाचा अजितदादांनी घेतला खरपूस समाचार
15
पूर्वांचलमधील या ८ जागा ठरताहेत भाजपासाठी डोकेदुखी, मोदी-योगीही निष्प्रभ? २०२४ मध्ये असं आहे समीकरण
16
आनंद पोटात माझ्या माईना! RR चा निम्मा संघ तंबूत, काव्या मारन नाचू लागली, Video 
17
Thane: मोबाइल चोरीसाठी हातावर फटका, प्रवाशाने गमावले दोन्ही पाय, ठाण्यात गर्दुल्याचे कृत्य
18
Nagpur: मद्यधुंद कारचालकाचा हैदोस, झेंडा चौकात तिघांना उडविले, चिमुकला गंभीर, तिघांना केली अटक
19
मतदानानंतर भाजपा टेन्शनमध्ये, मध्य प्रदेशातील आमदारांना विचारले आठ प्रश्न 
20
"मला फेमस व्हायचं होतं म्हणून...", पुणे अपघातातील 'बाळा'च्या कथित व्हिडिओचे सत्य आले समोर

पुणे महानगरपालिकेला राज्य सरकारचा झटका, रस्ते रुंदीकरण प्रस्तावाला स्थगिती

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 16, 2020 3:11 PM

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसोबत झालेल्या बैठकीत निर्णय

ठळक मुद्देसत्ताधारी भाजपाने शहरातील ३२३ रस्ते नऊ मीटर करण्याचा प्रस्ताव केला होता बहुमताने मंजुर

पुणे : शहरातील सहा मिटरचे सर्व रस्ते नऊ मीटर करण्याच्या पालिकेच्या निर्णयाला राज्य शासनाने स्थगिती दिली असून मंगळवारी मुंबईत मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पालिकेतील सत्ताधारी भाजपाला पवार यांनी झटका दिला असून भविष्यात पालिका काय पाऊले टाकते याकडे लक्ष लागले आहे. पालिका प्रशासनाने शहरातील सहा मिटरचे ३२३ रस्ते नऊ मीटर करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला होता. हा प्रस्ताव स्थायी समितीने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला. ठराविक बांधकाम व्यावसायिकांनाच डोळ्यासमोर ठेवून हा प्रस्ताव आणला असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना या पक्षांकडून करण्यात आला. सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पुण्यात भेट घेऊन याविषयी तक्रार केली होती. त्यावेळी पवार यांनी बहुमताच्या जोरावर चुकीचे निर्णय न घेण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले होते. तरीदेखील बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. महाविकास आघाडीच्यापालिकेतील गटनेते आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांसह गटनेते आणि नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला राज्य शासनाने स्थगिती देण्याची मागणी पवार यांच्याकडे केली होती.यासंदर्भात पवार यांनी मंगळवारी मंत्रालयात नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांबरोबर बैठक घेतली. या बैठकीला नगरविकास खात्याचे दोन्ही प्रधान सचिव, खासदार अॅड. वंदना चव्हाण, आमदार सुनिल टिंगरे, चेतन तुपे तसेच पालिकेतील गटनेते उपस्थित होते.'महापालिकेला पाच पेक्षा अधिक रस्ते रुंद करण्याचा अधिकार नसल्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. स्थायी समितीत मंजूर झालेला ठराव बेकायदेशीर असल्याचा निष्कर्ष काढत या स्थायीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे लेखी आदेश नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव महेश पाठक पालिकेला निर्गमित करणार आहेत.----------------सहा मीटरवर टीडीआरला मिळू शकते परवानगी

भाजपा सरकारच्या काळात २०१६ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कलम १५४ अंतर्गत सहा मीटर रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास मनाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. सहा मीटर रस्त्यावर टीडीआर वापराला घालण्यात आलेली बंधने उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सहा मीटर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूना दिड मीटर सोडव्या लागणाऱ्या साईट मार्जिनमध्येही सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

टॅग्स :PuneपुणेAjit Pawarअजित पवारPune Municipal Corporationपुणे महानगरपालिकाState Governmentराज्य सरकारBJPभाजपा