"राज्य सरकारने वार्षिक उत्पन्न १ लाख असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांनाही धान्य योजनेत सहभागी करून घ्यावे"

धान्य मिळवण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपये करा, भाजप शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांची मागणी

ठळक मुद्देसर्वाधिक फटका दारिद्र्य रेषेखाली उत्पन्न असणार्‍या नागरिकांबरोबरच मध्यमवर्गातील नागरिकांना बसला आहे.

पुणे: शासनाने हातावर पोट असलेल्या नागरिकांना धान्य मिळण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ५९ हजार रुपये ठेवली आहे. त्यामध्ये मध्यमवर्गीयांना सामावून घेत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न वाढवून १ लाख रुपये आहे. अशा नागरिकांनाही धान्य मिळण्याच्या योजनेचा लाभ द्यावा. अशी मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली आहे.

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लॉकडाउन करण्यात आले होते. त्यामुळे समाजातील सर्वच घटकांची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका दारिद्र्य रेषेखाली उत्पन्न असणार्‍या नागरिकांबरोबरच मध्यमवर्गातील नागरिकांना बसला आहे. विशेषतः बारा बलुतेदार, हातावर पोट असणारे नागरिक, रोजंदारी करणारे, रिक्षाचालक, स्कूल बस चालक, सलून व्यावसायिक, पथारीवाले, हातगाडीवाले, बांधकाम कामगार, मोलमजुरी करणारे आदी समाज घटकांचा त्यात समावेश आहे.

अशा समाज घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य वितरण कार्यालयाच्या वतीने वितरीत केले जाणारे धान्य उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. सध्या वार्षिक उत्पन्न ५९ हजार रुपये असणार्‍या नागरिकांना या योजनेअंतर्गत धान्य मिळते. मात्र सध्याची आपत्कालिन स्थिती लक्षात घेता राज्य शासनाने या योजनेसाठीची उत्पन्न मर्यादा वाढवून ती १ लाख रुपये करावी अशी मागणी मुळीक यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.