'एमपीएससी'तील रिक्त जागा भरण्याचा राज्य सरकारला पडला विसर; स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थांचा संताप 

एमपीएससीतील रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारला पडला विसर; स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थांचा संताप... 

पुणे : राज्य सरकार ३१ जुलैपर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी)  रिक्त सदस्य भरणार आहे, अशी घोषणा विधानसभेत करण्यात आली होती. मात्र ३१ जुलै तारीख आली असताना देखील राज्य सरकार कडून अद्याप कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली दिसून येत नाही. यावर स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून विधीमंडळात  केलेल्या घोषणेचा विसर  पडलाय का? असा संताप विद्यार्थ्यानी व्यक्त  केला. तसेच पुन्हा कोणाला तरी आत्महत्या करावी लागणार का?, म्हणजे सरकारला जाग येईल. अशा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
 
 एमपीएससीची लेखी परीक्षा उत्तीर्ण होउन दोन वर्ष पदे न भरल्याने स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्याने  आत्महत्या केली. या घटनेचे तीव्र पडसाद  विधिमंडळात उमटले. यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांनी ३१ जुलैपर्यंत रिक्त सदस्य भरले जातील असे जाहीर केले होते. विधिमंडळात केलेल्या घोषणेला कायदेशीर महत्व प्राप्त होते. दिलेला शब्द पाळण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या उपमुख्यामंत्र्यांना या घोषणेचा विसर पडला आहे का ? असा संतप्त सवाल स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. कितीही आढावा बैठक घेतल्या किंवा संबंधित विभागाला आदेश देऊन काही होणार नाही. जोपर्यंत सरकार रिक्त सदस्य भरणार नाही. तोवर रखडलेल्या परीक्षा , मुलाखती वेगाने पार पडणार नाहीत. तसेच मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागला असताना सरकारने  गांभीर्याने विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्यांचा विचार करण्याची गरज आहे. असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.  

कोरोनाचे कारण देत राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. तसेच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे संयुक्त पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. परंतू परीक्षा पुढे ढकलून आता सुमारे तीन ते चार महिने होत आले आहेत. सर्वकाही सुरळीत झाले आहे. आता तरी सरकारने तारीख जाहीर करावी. जेणेकरून स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात आलेली मरगळ दूर होईल. आणि उत्साहाने विद्यार्थी अभ्यास करून परीक्षेला सामोरे जातील अशी भावना विद्यार्थ्यांमध्ये आहे.
 ..... 

३१ जुलैच्या पूर्वी विधानसभेमध्ये उपमुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससीच्या सर्व जागा भरल्या जातील असे आश्वासन दिले होते. नेहमीप्रमाणे ते हवेतच विरले. नोकर भरतीची अशी अनेक आश्वासने फक्त आश्वासने राहतात. म्हणजे एक आत्महत्या निर्णय घ्यायला अपुरी आहे तर. स्वप्नील ने घेतलेला निर्णय या अशाच धोरण कर्त्यांचा आणि धोरणाचा परिपाक होता. याला अपवाद महविकास आघाडी सरकार देखील आहे.
- निलेश निंबाळकर, परीक्षार्थी.

शासनाने स्पर्धा परीक्षाच्या विदयार्थीना अत्यंत पध्दतशीर तोंडाला पाने पुसण्याचं काम केले आहे. वेळकाढू व चालढकलपणा करण्यात सत्ताधारी व विरोधक सारखेच. फक्त राजकारण करायचं. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे त्यांना काही देणे घेणे नाही. अजून विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करावी. अशी अपेक्षा तर या सरकारची नाही ना ? तावातावाने बोलणारे उपमुख्यामंत्रांचा आवाज बसला आहे का ? आयोगाच्या रिक्त जागा भरु शकले नाहीत? यांचा हाताला लकवा  भरला की काय? तुम्हाला अडवलं कोणी? यांचा नाकर्तेपणा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणारा आहे.
कुलदीप आंबेकर , अध्यक्ष स्टुडंट हेलपिंग हँड.

अशा स्वरूपाच्या घटना घडल्यावर सरकार घोषणा करते. अशा गंभीर प्रश्नावर सरकार निर्णय घेत नाही. अशा दुसरी घटना घडण्याची वाट बघायची का ? अशा परीक्षा कोणी आयुष्यभर देत नसते. दिवसेंदिवस विद्यार्थ्यांचे वय वाढत आहे. अशा वेळी विद्यार्थ्यांची, समाजाची भावना समजून घेतली पाहिजे.
 निरंजन डावखरे, आमदार, विधान परिषद.