लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्यात मेट्रोसारख्या खासगी संस्था व सर्व महापालिका, एमएमआरडीए, सर्व जिल्हा परिषदांसह सर्व सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायती या सर्वांनाच यापुढे विविध विकासकामांसाठी खासगी ठेकेदारांबरोबर होणाऱ्या करारांवर मुद्रांक शुल्क भरावा लागेल. ठेकेदारांसोबतच्या सर्व करारांवर संबंधित संस्थेला ०.१ टक्के अथवा जास्तीत जास्त २५ लाखांपर्यंत मुद्रांक शुल्क भरावा लागणार आहे.
राज्यात सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिंचन विभाग आदींकडून दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची विकासकामे केली जातात. निविदा काढून खासगी ठेकेदारांना ही विकासकामे दिली जातात. ठेकेदारांना ही कामे देताना संबंधित संस्था करार करतात. बहुतेकदा हे करार केवळ शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर केले जातात. यापुढे सर्व प्रकारच्या करारांवर मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. या करारांसाठी किती मुद्रांक शुल्क आकारावे याबाबत मतभेद होते. त्यामुळे अनेक शासकीय संस्थांकडून हे मुद्रांक शुल्क बुडविण्यात येत होते. त्यातून राज्य सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे समोर आले होते.
या संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने या सर्व करारांवर मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव दिला होता. शासनाने तो प्रस्ताव मंजूर केला. शासनाच्या महसूल विभागाचे कार्यसन अधिकारी प्रितमकुमार जावळे यांनी नुकतेच याबाबतचे आदेश काढले. राज्य सरकारच्या संबंधित विभाग, महापालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती यांनी विकास कामांसंदर्भात ठेकेदारांबरोबर केलेल्या करारपत्रांवर यापुढे ०.१ टक्का मुद्रांक शुल्क बंधनकारक करण्यात आले आहे.
चौकट
शासनाच्या महसुलात दोन हजार कोटींची भर पडणार
स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच शासकीय, निमशासकीय संस्थांकडून दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची विकासकामे होतात. यासाठी स्थानिक ठेकेदारांसह देश-विदेशातील व्यक्ती, संस्थांसोबत करार होतात. या सर्व करारांवर मुद्रांक शुल्क भरावा लागेल. त्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने शासकीय संस्थांकडून अशा करारांची माहिती मागविण्यास सुरुवात केली आहे. तर ज्या ठेकेदारांना ही कामे मिळली त्यांच्याकडून मुद्रांक शुल्काची वसुली चालू केली आहे. यामुळे शासनाच्या महसुलात दोन हजार कोटी रुपयांची भर पडण्याचा अंदाज आहे.