क्रीडामंत्रालयाचा घोटाळा! कोट्यवधीच्या भ्रष्टाचाराची कायमस्वरूपी तरतुद, निविदा रद्द करा, राष्ट्रवादीची मागणी

सलग ३ वर्षांची निविदा, त्यापुढे नव्याने करार झाला नाही तर १० वर्षे तीच निविदा अशा तरतुदीमुळे ही एक प्रकारे किमान १० वर्षे तरी भ्रष्टाचार होत राहील

पुणे: क्रीडासंस्थांना खेळाचे तसेच व्यायामाचे साहित्य पुरवण्याच्या योजनेची कोट्यवधीची निविदा जाहीर करून क्रीडामंत्रालयाने कोट्यवधी रूपयांच्या भ्रष्टाचाराची कायमस्वरूपी तरतुद केली असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडण‌वीस यांनी याची दखल घ्यावी व ती निविदा त्वरीत रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते सुनील माने यांनी पक्ष कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत हा आरोप केला. त्यासंबधीची कागदपत्रेही त्यांनी सादर केली. या निविदेद्वारे सुरूवातीला ३ व त्यानंतर किमान १० वर्षे कोट्यवधी रूपयांच्या भ्रष्टाचाराची तरतुद केली जात असल्याची टीका त्यांनी केली. क्रीडामंत्रालयात याची चर्चा सुरू असून मुख्यमंत्री व क्रीडामंत्री यामागे असल्याचे बोलले जात आहे. मागील मुख्यमंत्री, क्रीडामंत्री व की नव्या सरकारमधील हे त्यांच्याकडून सांगितले जात नाही, मात्र ही निविदा मागील सरकारच्या काळातील असल्याचे माने यांनी सांगितले. राज्यातील क्रीडासंस्था, संघटना यांना आमदारांच्या शिफारसीवरून खेळाचे तसेच व्यायामाचे साहित्य पुरवण्याबाबतची ही निविदा असल्याची माहिती माने यांनी दिली. त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी संकेत शिंदे उपस्थित होते.

माने म्हणाले, दरवर्षी खेळाचे साहित्य पुरवण्याची १५० कोटी रूपयांची व व्यायामाचे साहित्य पुरवण्याची ८० कोटी अशी एकूण २३० रूपयांची ही निविदा आहे. सलग ३ वर्षे (म्हणजे ६९० कोटी रूपये) हा पुरवठा करायचा आहे. ३ वर्षांनंतर नव्याने करार झाला नाही तर पुढे अनिश्चित काळासाठी हीच निविदा कायम राहील याचा उल्लेख निविदेतच करण्यात आला आहे. विशिष्ट कंपन्यांच निविदेसाठी पात्र ठरतील अशी तरतुद अटी व शर्तींमध्ये आहे. त्यात ५०० ठिकाणी एकाच वेळी पुरवठा करायचा अनुभव हवा, ५२ कोटी रूपयांची वार्षिक उलाढाल हवी, पॉझेटिव्ह नेटवर्क हवे ( कोरोना काळात स्पोर्टशी संबधित कंपन्यांचा व्यवहार पूर्ण थांबला होता, त्यामुळे असे पॉझेटिव्ह नेटवर्क असणाऱ्या मोजक्याच कंपन्या आहेत.) अशा अनेक अटी, शर्ती निविदेत आहे. त्यामुळे खेळाशी संबधित लहान कंपन्या यातून बाद होतात. मोठी उलाढाल असणाऱ्या काही विशिष्ट कंपन्या डोळ्यासमोर ठेवून या अटी टाकण्यात आल्या आहेत.

सलग ३ वर्षांची निविदा, त्यापुढे नव्याने करार झाला नाही तर १० वर्षे तीच निविदा अशा तरतुदीमुळे ही एक प्रकारे किमान १० वर्षे तरी भ्रष्टाचार होत राहील अशी ही सोय कोणीतरी करून घेतली आहे. त्याचा शोध मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घ्यावा. ६ कंपन्यांनी निविदा दाखल केली आहे, मुदत उलटून गेली तरीही निविदा खुल्या केलेल्या नाहीत, त्यामुळेच मुख्यमंत्ऱ्यांनी याची चौकशी करावी, अशा अटी कोणाच्या सल्ल्याने टाकण्यात आल्या त्याचा तपास करावा, सर्वप्रथम निविदा रद्द करावी अशी मागणी पक्षाच्या माध्यमातून केली आहे असे माने यांनी सांगितले.