विद्यार्थ्यांचा संप प्रशासन प्रायोजित

फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूच्या (एफटीआयआय) अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती रद्द करावी यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

पुणे : फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूच्या (एफटीआयआय) अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती रद्द करावी यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. हा संप प्रशासनाने प्रायोजित केला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असून हा खर्च नागरिकांच्या पैशातून होत असल्याचे दिसून आले आहे.या संदर्भात एफटीआयआयचे संचालक प्रशांत पाठराबे यांना पत्र पाठविण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांवर होत असलेल्या आर्थिक उधळपट्टीची जंत्रीच देण्यात आली आहे.संप सुरू झाल्यानंतर एका विद्यार्थ्याला त्याने खरेदी केलेल्या फोटोफ्रेमच्या किमतीचा परतावा म्हणून चक्क २५ हजार रुपये दिल्याचे उघडकीस आले आहे. मुळात ही खरेदी करायला त्या विद्यार्थ्याला कुणी सांगितले होते? त्या वस्तूची संस्थेला गरज काय होती? गरज होती तर संस्थेने स्वत: या वस्तू का खरेदी केल्या नाहीत? खरेदी केल्या तर थेट पैसे संबंधित दुकानदाराला किंवा संस्थेला अदा न करता विद्यार्थ्याच्या हातात का देण्यात आले? त्या विद्यार्थ्याकडून संस्थेने या वस्तू का स्वीकारल्या? या वस्तूंची बाजारात किंमत काय आहे? याची शहानिशा कुणी आणि कशाच्या आधारवर केली..? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.बाजारात १०० ते २०० रुपयांना उपलब्ध असणारी ही फोटोफ्रेम ३ हजार रुपये प्रतिनग इतकी किंमत लावून १० नग संस्थेला देण्यात आले व त्याचा ३० हजार रुपये इतक्या किमतीचा परतावा त्या विद्यार्थ्याने संस्थेकडे मागितला. संस्थेच्या विभागप्रमुखांनीही ‘या वस्तूंचा संस्थेला उपयोग होइल’ असा शेरा मारून व संस्थेचा फार मोठा फायदा करून देत असल्याच्या आविर्भावात ३० हजार रुपयांऐवजी २५ हजार रुपये मंजूर केले. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांचा मंत्रीभेटीसाठी दिल्लीला जाण्याचा विमानाचा सुमारे सव्वादोन लाख रुपयांचा खर्च एफटीआयआयने केला. उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांना त्रास झाल्यानंतर खासगी रुग्णालयात दाखल करून त्यासाठी सुमारे ४५ हजार रुपये खर्चही संस्थेनेच केला. शासकीय जागेत सुरू असलेल्या आंदोलनाचा खर्च नागरिकांच्या खिशातून केला जात असल्याचे सिद्ध झाले असल्याचे सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. या संपूर्ण प्रकारची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली पाहिजे व या आंदोलनाला संस्था का प्रायोजित करीत आहे, याचेही उत्तर मिळाले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.