पुणे : शासनाने मंजूर केलेल्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार स्लम टीडीआर अथवा प्रिमियम एफएसआय वापराच्या प्रधान्यक्रमाचा पालिका आयुक्तांनी परिपत्रकाद्वारे दिलेले आदेश नगर विकास विभगाने रद्द केले आहे. याबाबतचे पत्र पिंपरी-चिंचवड आयुक्तांना पाठविले असून त्याची एक प्रत पालिका आयुक्तांना पाठविण्यात आले आहे.
शासनाच्या नियमावलीचा अर्थ स्वयंस्पष्ट असताना पालिका आयुक्त स्तरावर एखाद्या नियमाचा अर्थ काढून त्याबाबत परिपत्रक काढणे शासनाने दिलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियमांशी सुसंगत नसल्याचेही पत्रात नमूद केले आहे. या बांधकाम नियमावलीमध्ये अतिरिक्त बांधकाम वापरासाठी कोणताही प्राधान्यक्रम निश्चित केलेला नव्हता. तसेच त्याबाबतचे अधिकार पुर्णत: बांधकाम विकसक तसेच जागा मालकास दिले होते. पालिकेने मात्र विकास आराखडयातील आरक्षणांच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या नावाखाली स्लम टिडीआर आणि ऍमेमिटी टीडीआरचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याचे परिपत्रक काढले होते. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने दोन्ही महापालिकांना याबाबत पत्र दिले होते. त्यावर, क्रेडाईने शासनाकडे पत्र पाठविले होते. अखेर या दोन्ही पालिकांची परिपत्रके पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी दिले आहेत.