शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'पाकिस्तानचे दोन तुकडे करा, पाकव्याप्त काश्मीर भारतात घ्या', काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याची PM मोदींकडे मागणी
2
पहलगाम हल्ल्यात हिंदूच टार्गेट! आधी पॅन्ट काढल्या अन् 'खतना' न केलेल्यांचीच हत्या; तपास पथकाकडून मोठा खुलासा
3
अनंत अंबानींकडे रिलायन्स इंडस्ट्रिजच्या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरपदाची जबाबदारी, कधीपासून सांभाळणार पदभार?
4
मालेगावमध्ये ईडीचे छापे; जप्त केली बांगलादेशी रोहिंग्यांची बनावट कागदपत्रे आणि दाखले
5
Pahalgam Terror Attack: लष्कराची मोठी कारवाई! आणखी दोन दहशतवाद्यांची घरे स्फोटके लावून पाडली
6
पाकिस्तानच्या नापाक कारवाया थांबत नाहीत, २४ तासांत दुसऱ्यांदा नियंत्रण रेषेवर गोळीबार, भारतीय सैन्याने दिले चोख प्रत्युत्तर
7
"विकी कौशलमुळे 'छावा' चालला असं नाही, तर...", महेश मांजरेकर स्पष्टच बोलले
8
"हे काही टीव्ही शोज नाहीयेत...", अभिनेत्री शिवानी सुर्वेनं प्रसारमाध्यमांना फटकारलं
9
EPFO नं केला मोठा बदल, जॉब बदल्यावर PF ट्रान्सफर करणं होणार सोपं; १.२५ कोटी लोकांना फायदा
10
अक्षय शिंदे प्रकरणी आदेश देऊनही पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल न केल्याने हायकोर्टाचा संताप
11
PPF ची 'ही' ट्रिक अनेकांना माहीत नाही, बनेल १ कोटींचा फंड, वर्षाला मिळू शकतं ७ लाखांपेक्षा अधिक व्याज
12
मोठी बातमी: एल्फिन्स्टन ब्रिज सोमवारपर्यंत बंद होणार नाही; नागरिकांच्या आंदोलनाची थेट मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल!
13
भारत-पाकमध्ये पाण्यावरून युद्ध होईल? तणाव वाढला; पाकिस्तानात हाहाकार, कारण...
14
भारताकडून पाकिस्तानला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; केंद्र सरकारनं आखली रणनीती
15
अजित पवार यांचा अधिकाऱ्यांना सज्जड दम; सांगितलेली कामे केली नाहीत, तर पुढच्या बैठकीला..
16
आजचे राशीभविष्य, २६ एप्रिल २०२५: शक्यतो आज आर्थिक देवाण-घेवाण करू नका
17
अखेर पाक म्हणाला, होय, आम्ही दहशतवाद्यांना पोसले; संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांची कबुली
18
एकही पाकिस्तानी भारतात राहणार नाही याची खात्री करा; शाहांचा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन
19
पाकिस्तानी नागरिकांवर महाराष्ट्रात वॉच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिसांना आदेश
20
राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; "स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल..."

धक्कादायक ! महाराष्ट्रात ४ कोटी जनता व्यसनी ?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 23, 2018 19:22 IST

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या आणि पप्रगत राज्य मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात चार कोटी नागरिक व्यसनाच्या विळख्यात अडकल्याचे निरीक्षणातून समोर आले आहे. ही आकडेवारी धक्कादायक तर आहेच पण सामाजिक व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारीही आहे.

ठळक मुद्देव्यसनामुळे प्रतिवर्ष ४५ हजार कुटुंब उध्वस्त सरासरी कुटुंबातील एक व्यक्ती व्यसनाधीन

पुणे : देशातील प्रगतीपथावर चाललेल्या राज्यात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रातील एक तृतीयांश म्हणजे सुमारे चार कोटी जनता व्यसनी असल्याचे निरीक्षण व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाने नोंदवले आहे.दरवर्षी साडेतीन लाखांपेक्षा अधिक नागरिक दारू पिण्यामुळे मृत्यूला कवटाळत असून तब्बल ४५ हजार कुटुंब उध्वस्त होत आहेत. या संस्थेने केलेल्या ९८ गावांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार हे धक्कादायक निष्कर्ष  समोर आले आहे.या सर्वेक्षणात दारू व इतर उपलब्ध विविध व्यसनांच्या आधारावर प्रश्नावली तयार करण्यात आली होती. संपूर्ण राज्याचे प्रतिनिधित्व करता येईल अशा गावांचा अभ्यास करण्यात आला असल्याची माहिती महाराष्ट्र अंनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी दिली. या सर्वेक्षणात दारू या व्यसनाच्या अनुषंगाने सुमारे १९ प्रश्न असलेली प्रश्नावली भरून घेण्यात आली. त्यात लिहिण्यात लक्षात आलेले निष्कर्ष हे भविष्यासाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचे दिसून आले आहेत. व्यसन करण्यासाठी आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती आणि मानसिक अवस्था जबाबदार असते. त्यामुळे परिस्थिती बदलण्याची सर्वाधिक गरज असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या निरीक्षणात संपूर्ण राज्यात दारू, तंबाखू, गुटखा, तपकीर, खर्रा, सिगारेट, अफू, गांजा, ड्रग्ज, ताडी, माडी आदी वैध आणि अवैध प्रकारची व्यसने गल्लीबोळातही उपलब्ध आहेत. राज्याच्या १२कोटी लोकसंख्येपैकी ४ कोटी यक्ती कोणत्यातरी व्यसनात अडकलेले आहेत. प्रत्येक कुटुंबात एक व्यक्ती व्यसनाधीन आहे असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.तसेच ६०%नागरिक दारूमुळे भांडणे होत असल्याचे मान्य करत असल्याचेही मान्य केले असे ठळक मुद्दे नागरिकांनी मांडले आहेत.  व्यसनमुक्तीसाठी केवळ काम करणे आवश्यक नसून त्यामागे असणारी मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान तीन व्यसनमुक्ती केंद्र निर्माण करण्याची गरज असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. याबाबत मागील दोन अधिवेशनांच्या काळात आंदोलने करण्यात आली असून राज्याच्या हिरकवर्षानिमित्त व्यसनमुक्ततेची संकल्पना राबवावी अशी मागणी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडे करण्यात आली असल्याचे त्यांनी  स्पष्ट केले. 

टॅग्स :PuneपुणेMaharashtraमहाराष्ट्रalcohol prohibition actदारुबंदी कायदा