पाणीपट्टी वसुलीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा; जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची माहिती

By नितीन चौधरी | Updated: May 8, 2025 19:40 IST2025-05-08T19:39:20+5:302025-05-08T19:40:26+5:30

ही पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणार येणार आहे, अशी माहिती जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

Separate mechanism for water tax collection; Information from Water Resources Minister Radhakrishna Vikhe-Patil | पाणीपट्टी वसुलीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा; जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची माहिती

पाणीपट्टी वसुलीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा; जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची माहिती

पुणे : राज्यातील महापालिका, नगरपालिका तसेच नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्था, औद्योगिक वसाहती, टाऊनशीप यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर पाणीपट्टी थकीत आहे. महामंडळाचे सुमारे २ हजार २०० कोटींची पाणीपट्टी थकीत आहे. ही पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणार येणार आहे, अशी माहिती जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (दि. ८) पुण्यातील सिंचन भवन येथे नियामक मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, मुख्य अभियंता (प्रकल्प ) हणुमंत धुमाळ उपस्थित होते.

त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. पुणे महापालिकेकडे सुमारे साडेसातशे कोटी म्हणून अधिक पाणीपट्टीची थकबाकी असल्याने पाणीपट्टी न भरल्यास पाणी तोडण्याचा इशारा जलसंपदा विभागाने दिला होता. त्यानंतर महापालिकेने २०० कोटी रुपयांची थकबाकी जमा केली होती. या पार्श्वभूमीवर विखे-पाटील यांनी पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणार असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, सध्या सिंचनाचे पाणी महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येत आहे. त्यामधून वापरलेल्या ८० टक्के पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करणे या संस्थांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे गरजेचे आहे. नदीच्या खालच्या पात्रात देखील सिंचन आहे. अशा प्रकारचे प्रकल्प उभारण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे तसेच या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रत्येक पाण्याच्या आऊटलेटला मीटर बसविला पाहिजे.

या बैठकीत बारामती पंचायत समितीला महामंडळाची जागा देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. महामंडळाकडे कोट्यवधीची जागा मोकळी आहे. मात्र, यापुढे जागा देताना रेडिरेकरनरच्या दरानुसार रक्कम आकारण्यात येईल असे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले. धरणांच्या हद्दीत अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहेत. विशेषत: रिसॉर्टस आणि घरांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे पाणी दूषित होत आहे शिवाय यामुळे माशांची संख्यादेखील कमी होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ही अतिक्रमणे काढण्यात येणार आहेत. अशा सूचना यावेळी विखे-पाटील यांनी दिल्या. धरणातील पाणी स्वच्छ ठेवणे ही जलसंपदाची जबाबदारी आहे, असेही विखे-पाटील यांनी सांगितले.

Web Title: Separate mechanism for water tax collection; Information from Water Resources Minister Radhakrishna Vikhe-Patil

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.