पुणे : शाळा व पालक यांच्यातील शुल्कावरून सुरू असलेला वाद दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातूनच उंड्रीतील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेने तब्बल ६१ विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचे दाखले दिले. परिणामी विभागीय शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे यांना थेट शाळेत जाऊन प्राचार्य व शाळा व्यवस्थापनाशी चर्चा करून हा वाद मिटवावा लागला. विद्यार्थ्यांना शाळेत पुन्हा प्रवेश देण्यात आला असला तरी शिक्षण विभागाने शाळेवरील कायदेशीर कारवाई सुरू ठेवली आहे.
कोरोनाकाळात पालकांना शाळेचे पूर्ण शुल्क भरणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे काही शाळांची विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षणही बंद केले. मात्र,कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण दिलेले नसताना मुजोर शाळा पालकांकडून पूर्ण शुल्क वसूल करत आहेत. शाळांनी पालकांकडून केवळ ‘ट्युशन फी’अर्थात शैक्षणिक शुल्क घेणे अपेक्षित आहे. परंतु,नफेखोरीच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या संस्थाचालकांकडून पालकांना शुल्कात कोणतीही सवलत दिली जात नाही. कोरोनामुळे न वापरलेल्या सुविधांचे शुल्कही शाळा वसूल करत आहेत.
उंड्रीतील एका शाळेने शुल्क भरले नाही म्हणून तब्बल ६१ विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले त्यांच्या हातात ठेवले. त्यावर संबंधित पालकांनी शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे यांच्याकडे याबाबत शुक्रवारी तक्रार केली. त्यावर उकिरडे यांनी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी चर्चा करून सर्व विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत प्रवेश देण्याचे आदेश दिले. मात्र, शाळेने केवळ शुल्क भरलेल्या १० विद्यार्थ्यांनाच पुन्हा प्रवेश दिला.
प्रवेश देण्याबाबत सूचना देऊनही शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नसल्याचे पाहून सोमवारी औदुंबर उकिरडे हे स्वत: शाळेत गेले. त्यांनी परिसरातील शिक्षणाधिकाऱ्यांना बोलावरून मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापनाची बैठक घेतली तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना पुन्हा प्रवेश देण्यास सांगितले. शुल्क भरण्यासाठी पालकांना दोन महिने मुदत देण्यात आली. मात्र,शाळेने चुकीच्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला दिला तसेच शैक्षणिक शुल्काव्यतिरिक्त इतर शुल्कही पालकांकडून वसूल केले. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश उकिरडे यांनी संबंधित गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना दिले.
पालकांनी मागणी केली नसताना शाळेने विद्यार्थ्यांचे दाखले दिले आहेत तसेच नियमांनुसार शुल्क वसूल केले नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.त्यामुळे याबाबत सखोल चौकशी करण्याच्या सूचना गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.तसेच याबाबतचा चौकशी अहवाल आठ दिवसांत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षण विभागातर्फे नियमांनुसार कारवाई केली जाणार आहे. - औदुंबर उकिरडे,शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग