सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ करणार कार्यक्षेत्रातील परीक्षांचा सविस्तर कृती आराखडा

लॉकडाऊनमुळे शाळा व महाविद्यालये मागील दीड महिन्यांपासून बंद आहेत.

ठळक मुद्देराज्यभरातील विविध अभ्यासक्रमांच्या केवळ अंतिम वर्षाचीच परीक्षा घेण्याचा निर्णय

पुणे : राज्यभरातील विविध अभ्यासक्रमांच्या केवळ अंतिम वर्षाचीच परीक्षा घेण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून कार्यक्षेत्रातील परीक्षांचा सविस्तर कृतीआराखडा तयार करण्यात येत असल्याची माहिती कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी दिली.
लॉकडाऊनमुळे शाळा व महाविद्यालये मागील दीड महिन्यांपासून बंद आहेत. बहुतेक वर्गांचा अभ्यासक्रम पुर्ण झालेला नाही. त्यातच अजूनही कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात न आल्याने लॉकडाऊनचा कालावधी दि. १७ मे नंतरही वाढविण्याची शक्यता आहे. शाळांच्या परीक्षा यापुर्वीच रद्द करण्यात आल्या आहेत. पण उच्च शिक्षण विभागाने परीक्षांबाबत अद्याप काहीही स्पष्ट केले नव्हते. शुक्रवारी याबाबत या विभागाचे मंत्री उदय सामंत यांनी केवळ अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, या परीक्षा कधी होतील, यापुर्वी झालेल्या परीक्षांमध्य विविध विषयांत अनुत्तीर्ण झालेले व पुर्नमुल्यांकनासाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांबाबतची भुमिका, याबाबत संभ्रम कायम आहे. अंतिम वर्षासह बहुतेक विद्यार्थी गावी परतले आहेत. आता अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार असल्याने या विद्यार्थ्यांना संबंधित विद्यार्थ्यांना परत यावे लागणार आहे. पण परीक्षा कधी होणार, हेच स्पष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
यापार्श्वभुमीवर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. करमळकर यांनी सांगितले की, विद्यापीठांच्या परीक्षांबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) तसेच, राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षांबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार विद्यापीठाकडून नियोजन करण्यात येत आहे. विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात घ्यावयाच्या परीक्षांबाबत सविस्तर कृतिआराखडा तयार केला जात आहे. यामध्ये सर्व बाबींचा समावेश असेल. परीक्षांबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, त्यांचा परीक्षांबाबत संभ्रम दूर करण्यासाठी तसेच, तणावाच्या या काळात विद्यार्थ्यांचे योग्य समुपदेशन करण्यासाठी जिल्हानिहाय व्यवस्था करण्यात येत आहे. या माध्यमातून विद्यापीठाच्या सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत शासनाचे निर्णय पोहोचवण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
------------------