शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Weather Forecast : मुंबईसह कोकण-पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार; 'या' जिल्ह्यांना रेड अलर्ट
2
ना सासरी गेली ना माहेरी... राजा रघुवंशीला संपवल्यानंतर १४ दिवस सोनम कुठे होती?
3
वडिलांनी रिक्षा चालवून शिकवले, पहिल्यांदाच मुलगी विमानात बसली अन् हाच प्रवास अखेरचा ठरला
4
एअर इंडियाला लोकांनी ठरवलं २४१ लोकांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार, सपोर्टमध्ये वीर दास म्हणाला - "कमतरता आहे, पण..."
5
एकदा, दोनदा नव्हे तर ७ वेळा दिला मृत्यूला चकवा; 'हा' आहे जगातील सर्वात लकी माणूस
6
"मृतदेहाच्या हातात चमचा तसाच होता..."; प्रत्यक्षदर्शीने सांगितला अंगावर काटा आणणारा प्रसंग
7
Ahemdabad Plane Crash: विमान दुर्घटनेला २४ तास उलटल्यावर बिग बींनी केली पोस्ट, नेटकरी भडकले
8
विमान अपघातात वसतिगृहातील मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांनाही १ कोटी मिळणार? टाटा समुहाने सांगितले...
9
'या' सरकारी बँकेत कमी दरात मिळू शकतं Home Loan; ३० लाखांच्या कर्जावर किती द्यावा लागेल EMI
10
इराण-इस्त्राईल संघर्षामुळे काश्मीरमध्ये 'हाय अलर्ट', भारताच्या चिंतेमागील कारण काय?
11
सोन्या-चांदीवर कर्ज घेताय? 'या' नियमांत झाला आहे बदल, जाणून घ्या
12
गौतम गंभीरच्या आईला हृदयविकाराचा झटका; इंग्लंड सीरीज सोडून भारतात परतला...
13
पतीसमोरच बायकोला प्रियकराकडे पाठवले, अट मात्र धक्कादायक! पंचायतीच्या निर्णयाने सगळेच झाले अवाक्
14
तात्काळ तिकीट बुकिंगचे नियम बदलले! १ जुलैपासून आधारशिवाय तिकीट नाही, असे करा लिंक!
15
लंडनला जाण्यासाठी आधी १९ जूनचं होतं बुकिंग; पतीच्या बर्थडेसाठी प्लॅन बदलला, १२ जूनचं तिकिट काढलं
16
एअर इंडियाच्या क्रॅश झालेल्या विमानाची किंमत किती होती? पहिल्यांदाच बोईंग ड्रिमलायनरचा झाला अपघात
17
अपघातानंतर परिसरातील तापमान 1000 अंशांपर्यंत पोहोचले...कुत्रे-पक्षीही जळून खाक झाले!
18
Israel Strike on Iran: इस्रायलचे इराणवर हल्ले! डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, 'त्यांना आधीच सांगितलं होतं की...'
19
Recruitment 2025: भारतीय तटरक्षक दलात दहावी- बारावी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी नोकरी!
20
Wedding Insurance Guide : लग्न करताय? 'हा' विमा असेल तर टेन्शन फ्री व्हाल! जाणून घ्या 'वेडिंग इन्शुरन्स'चे फायदे!

पुण्यातील आरटीओ कार्यालयात रिक्षाचालक आक्रमक; रिफ्लेक्टर सक्तीच्या निषेधार्थ गणवेश काढत आंदोलन

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 21, 2021 20:33 IST

विशिष्ट कंपन्यांबरोबर संगनमत करून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची चर्चा, सक्तीमुळे रिक्षा पासिंग होणार खर्चिक

ठळक मुद्दे आम आदमी रिक्षा संघटनेने याविषयावर परिवहन आयुक्तांबरोबर संपर्क साधला असून हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी

पुणे: मालमोटारींना लागणारे रेडियम रिफ्लेक्टर रिक्षांना सक्तीचे करण्यात आल्याने रिक्षाचालकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. आम आदमी पार्टी रिक्षा संघटनेच्या सदस्यांंनी आज आरटीओ कार्यालयात गणवेश काढून निषेध व्यक्त केला. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले. बनियनवर येऊ नका ही त्यांची विनंती अमान्य करून तसेच निवेदन देण्यात आले.

विशिष्ट कंपन्यांबरोबर संगनमत करून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची चर्चा आहे. रात्रीच्या अंधारात चमकणारे रेडियम रिफ्लेक्टर जड वाहनांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सक्तीचे झाले आहेत. हे रिफ्लेक्टर विशिष्ट मानांकन असलेले असावेत असा नियम नंतर परिवहन विभागाने केला. असे ऊत्पादन करणाऱ्या मोजक्याच कंपन्या आहेत. 

जड वाहनांसाठी रिफ्लेक्टरची रूंदी ५० एमएम असणे बंधनकारक आहे. रिफ्लेक्टरच्या प्रत्येक १० मीटरनंतर त्यावर एक क्यूआर कोड आहे. रिफ्लेक्टर खरेदी केल्यानंतर हा क्यूआर कोड असलेले प्रमाणपत्र विक्रेत्याने जड वाहनाच्या मालकाला द्यायचे आहे. रिफ्लेक्टर लावलेले नसतील व हे प्रमाणपत्र नसेल तर जड वाहनांना वाहतूकीचा परवाना मिळत नाही असे संघटनेचे पदाधिकारी अंकूश आनंद यांनी सांगितले.

...कारण त्याशिवाय रिक्षा पासिंग होणार नाही

एरवी फक्त १०० रूपयात त्यांचे काम व्हायचे. आता त्यासाठी त्यांंना १ हजार रूपये मोजावे लागतील. जड वाहनांना १० मीटरच्या पट्टीची गरज असते. रिक्षासाठी २ मीटर टेपही जास्त होईल, पण क्यू आर कोडसाठी त्यांना १० मीटरचीच खरेदी गरज नसताना करावी लागेल. ५० एमएम रूंदीचा टेपही रिक्षाचा आकार लक्षात घेता जास्तच होणार आहे. तरीही तो खरेदी करावाच लागणार आहे, कारण त्याशिवाय रिक्षा पासिंग होणार नाही.

कोरोनामुळे सहा महिने रिक्षा बंद होत्या. आता सुरू असल्या तरी व्यवसाय कमी झाला आहे. त्यात असली खर्चिक सक्ती झाल्याने रिक्षाचालक वैतागले आहेत. आम आदमी रिक्षा संघटनेने याविषयावर परिवहन आयुक्तांबरोबर संपर्क साधला असून हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

टॅग्स :Puneपुणेauto rickshawऑटो रिक्षाRto officeआरटीओ ऑफीसMONEYपैसाcorona virusकोरोना वायरस बातम्याGovernmentसरकार