शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ICC Womens World Cup 2025 : टीम इंडियाची विजयी सलामी! दीप्ती-अमनजोतसह राणाचा अष्टपैलू बाणा
2
"हमासकडे शेवटचे ३-४ दिवस शिल्लक, जर त्यांनी ऐकलं नाही तर..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांची थेट धमकी
3
वर्ल्ड कपच्या पहिल्याच सामन्यात दीप्ती शर्मानं रचला इतिहास; अशी कामगिरी करणारी ठरली पहिली भारतीय
4
धनगर आरक्षणासाठी तरूणाने स्वतःची कार जाळून केला सरकारचा तीव्र निषेध; जालना तालुक्यातील घटना
5
World Cup की सौंदर्य स्पर्धा... 'या' ८ महिला क्रिकेटर्सना बघून म्हणाल- हिरोईन दिसते हिरोईन!
6
शिर्डीत ५६ भिक्षेकरी पोलिसांच्या ताब्यात; महाराष्ट्रासह ७ राज्यांतील भिक्षेकऱ्यांचा समावेश
7
आमची ट्रॉफी, मेडल्स आम्हाला परत द्या... BCCI चा मोहसीन नक्वी यांना इशारा, ACC बैठकीत राडा
8
ग्राहक न्यायालयाच्या लाचखाेर लिपिकास एक वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा; ठाण्यातील प्रकरण
9
कापूस खरेदीस ‘पणन’ला परवानगी; लवकरच सीसीआयसोबत करार; आर्थिक मदतीची मागणी
10
मोहसीन नक्वी यांनी अखेर टीम इंडियापुढे गुडघे टेकले... भारताचा मोठा विजय! बैठकीत काय घडलं?
11
'मला मंगळसूत्र चोर म्हणता, कितव्या बायकोचं मंगळसूत्र चोरलं ते सांगा'; पडळकरांची जयंत पाटील यांच्यावर टीका
12
ऑक्टोबर महिन्यात पाऊस आणखी झोडपणार, हवामान खात्याने दिली धडकी भरवणारी माहिती 
13
‘राहुल गांधींना जिवे मारण्याची धमकी देणाऱ्यास कठोर शिक्षा करा, त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करा’, काँग्रेसचं लोकसभा अध्यक्षांना पत्र  
14
ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा भारताला फायदा; अमेरिकन कंपन्या भारतात शिफ्ट होण्याच्या तयारीत
15
ठाकरे बंधूंच्या युतीसंदर्भात संजय राऊतांचं सूचक विधान, दसऱ्याला...! स्पष्टच बोलले
16
पहलगाम हल्ल्यानंतर १६० दिवसांनी काश्मीरमधील 'ही' १२ पर्यटनस्थळे पुन्हा पर्यटकांसाठी खुली
17
सचिन तेंडुलकरसारखी मॅचविनर खेळी करून रायगड जिल्हयात पक्षाला बळ देऊ- सुनिल तटकरे
18
नागपूरमधील प्रकल्प इतर राज्यांकडे वळण्याच्या प्रयत्नात ? ८८४४ कोटींचे प्रकल्प जमिनीअभावी अडकले !
19
Maharashtra Flood: "ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होतेय, पण..."; CM फडणवीसांनी सांगितली निर्णय घेण्यातील अडचण
20
फायदाच फायदा...! गाजाच्या निर्मितीत भारताला मोठी संधी! पार पाडू शकतो महत्वाची भूमिका, असा आहे इस्रायलचा संपूर्ण प्लॅन?

पुण्यातील आरटीओ कार्यालयात रिक्षाचालक आक्रमक; रिफ्लेक्टर सक्तीच्या निषेधार्थ गणवेश काढत आंदोलन

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 21, 2021 20:33 IST

विशिष्ट कंपन्यांबरोबर संगनमत करून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची चर्चा, सक्तीमुळे रिक्षा पासिंग होणार खर्चिक

ठळक मुद्दे आम आदमी रिक्षा संघटनेने याविषयावर परिवहन आयुक्तांबरोबर संपर्क साधला असून हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी

पुणे: मालमोटारींना लागणारे रेडियम रिफ्लेक्टर रिक्षांना सक्तीचे करण्यात आल्याने रिक्षाचालकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. आम आदमी पार्टी रिक्षा संघटनेच्या सदस्यांंनी आज आरटीओ कार्यालयात गणवेश काढून निषेध व्यक्त केला. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले. बनियनवर येऊ नका ही त्यांची विनंती अमान्य करून तसेच निवेदन देण्यात आले.

विशिष्ट कंपन्यांबरोबर संगनमत करून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची चर्चा आहे. रात्रीच्या अंधारात चमकणारे रेडियम रिफ्लेक्टर जड वाहनांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सक्तीचे झाले आहेत. हे रिफ्लेक्टर विशिष्ट मानांकन असलेले असावेत असा नियम नंतर परिवहन विभागाने केला. असे ऊत्पादन करणाऱ्या मोजक्याच कंपन्या आहेत. 

जड वाहनांसाठी रिफ्लेक्टरची रूंदी ५० एमएम असणे बंधनकारक आहे. रिफ्लेक्टरच्या प्रत्येक १० मीटरनंतर त्यावर एक क्यूआर कोड आहे. रिफ्लेक्टर खरेदी केल्यानंतर हा क्यूआर कोड असलेले प्रमाणपत्र विक्रेत्याने जड वाहनाच्या मालकाला द्यायचे आहे. रिफ्लेक्टर लावलेले नसतील व हे प्रमाणपत्र नसेल तर जड वाहनांना वाहतूकीचा परवाना मिळत नाही असे संघटनेचे पदाधिकारी अंकूश आनंद यांनी सांगितले.

...कारण त्याशिवाय रिक्षा पासिंग होणार नाही

एरवी फक्त १०० रूपयात त्यांचे काम व्हायचे. आता त्यासाठी त्यांंना १ हजार रूपये मोजावे लागतील. जड वाहनांना १० मीटरच्या पट्टीची गरज असते. रिक्षासाठी २ मीटर टेपही जास्त होईल, पण क्यू आर कोडसाठी त्यांना १० मीटरचीच खरेदी गरज नसताना करावी लागेल. ५० एमएम रूंदीचा टेपही रिक्षाचा आकार लक्षात घेता जास्तच होणार आहे. तरीही तो खरेदी करावाच लागणार आहे, कारण त्याशिवाय रिक्षा पासिंग होणार नाही.

कोरोनामुळे सहा महिने रिक्षा बंद होत्या. आता सुरू असल्या तरी व्यवसाय कमी झाला आहे. त्यात असली खर्चिक सक्ती झाल्याने रिक्षाचालक वैतागले आहेत. आम आदमी रिक्षा संघटनेने याविषयावर परिवहन आयुक्तांबरोबर संपर्क साधला असून हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

टॅग्स :Puneपुणेauto rickshawऑटो रिक्षाRto officeआरटीओ ऑफीसMONEYपैसाcorona virusकोरोना वायरस बातम्याGovernmentसरकार