५ लाख कोटी किंमत, ५० हजार कोटी लागणार; महाराष्ट्रात सिंचन प्रकल्पांसाठी कर्ज उभारू-राधाकृष्ण विखे पाटील

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची सध्याची किंमत सुमारे पाच लाख कोटी रुपये असल्याने त्या आधारावर वित्तीय संस्थांकडून सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा विचार

पुणे : वर्षानुवर्षे रखडलेल्या सिंचनाच्या प्रकल्पांमुळे सरकारला आर्थिक भार सोसावा लागत आहे. त्यामुळे येत्या वर्षभरात आणि पाच वर्षांच्या काळात या प्रकल्पांच्या पू्र्ततेसाठी किती निधी लागेल याचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मुंबई मेट्रो, सिडको, एमएमआरडीए आदी संस्थांना मिळणाऱ्या कर्जाच्या धर्तीवर जलसंपदा विभागही कर्ज उभारण्याचा विचार करत आहे. जागतिक बँक, आशिया विकास बँक यासारख्या वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन राज्यातील सर्व छोटे मोठे सिंचन प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्याचा मानस असल्याचे जलसंपदामंत्री (कृष्णा खोरे) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

नदीजोड प्रकल्पांबाबत पुण्यात आयोजित कार्यशाळेनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, “वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतल्यास राज्यातील सर्व सिंचन प्रकल्प मुदतीत पूर्ण होतील. निधी वाचेल आणि परिणामी सिंचन आणि बिगर सिंचनासाठी पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होईल अशी त्या मागची भूमिका आहे त्याच्यामुळेच या संदर्भात लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.”

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील निळवंडे प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी सुरुवातीला सात कोटी रुपयांचा निधी लागत होता. आता त्याची किंमत साडेपाच हजार कोटी रुपये झाली आहे. अद्यापही हा प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची सध्याची किंमत सुमारे पाच लाख कोटी रुपये आहे. त्या आधारावर वित्तीय संस्थांकडून सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा विचार आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन राज्याचा विकास झापाट्याने होईल, असा आशावद त्यांनी बोलून दाखविला. अधिकाऱ्यांनीही विभागाला १० ते २० टक्केच निधी मिळेल ही मानसिकता बदलून मागणीप्रमाणे निधी मिळेल अशी तरतूद करू असेही त्यांनी या वेळी आश्वासित केले.

महसूल विभागामध्ये कालबाह्य झालेले नियम बदलण्यासाठी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांची समिती स्थापन केली होती. त्याच धर्तीवर जलसंपदा विभागातील विकास कामांमध्ये आणि सिंचन प्रकल्पात अडथळे ठरणारे कालबाह्य नियम बदलण्यासाठी व नवीन नियम करण्यासंदर्भात लवकरच एक समिती स्थापन केली जाईल. अहवाल तयार करण्यासाठी समितीला तीन महिन्याची मुदत देण्यात येईल. तसेच पाणी परिषदेच्या काही ज्येष्ठ अनुभवी तज्ज्ञ मंडळींकडून जलसंपदा विभागात सुरू असलेले प्रकल्प आणि होऊ घातलेल्या प्रकल्पाबाबत चर्चा घडवून आणण्यासाठी एक सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखवला.