नद्या प्रदूषित, पिण्याचे पाणी मिळत नाही, विकास आराखड्यात हरित, औद्योगीक, क्षेत्र कोणी कमी केले

राष्ट्रवादीच्या ताथवडे येथील मेळाव्यात डॉ अमोल कोल्हे यांची टीका  

पिंपरी : प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेची वाट लागली आहे. मनमानी आणि एक कलमी कारभारामुळे जनतेच्या कररुपी पैशाची उधळपट्टी होत आहे. स्मार्ट सिटीची मुदत संपली मात्र, कामे किती झाली आणि त्याचा फायदा किती झाला? नद्या प्रदूषित आहेत, पिण्याचे पाणी मिळत नाही, विकास आराखड्यात हरित, औद्योगीक, क्षेत्र कमी केले आहे, प्रशासकीय राजवटीत विकास आराखडा मजूर करण्याचा घाट कशासाठी कोणासाठी? अशी जोरदार टीका खासदार अमोल कोल्हे यांनी केली. 

राष्ट्रवादीच्या ताथवडे येथील मेळाव्यात डॉ कोल्हे यांनी जोरदार प्रशासनाचे आणि सत्ताधारी पक्षाचे वाभाडे काढले. स्मार्ट वाहतूक, स्मार्ट पदपथ, सीसीटीव्ही सुरू झाले का? शहराला नियमित पाणीपुरवठा कधी होणार? प्रशस्त रस्ते असूनही वाहतूककोंडी कधी दूर होणार?  मैला मिश्रित सांडपाणी थेटपणे सोडले जाते त्याच्यावर कारवाई कधी होणार? असे विविध प्रश्न उपस्थित केले. याविरोधात जनतेने आवाज उठवावा, असे आवाहन केले. 

डॉ कोल्हे म्हणाले,  केंद्र सरकारच्या मदतीने पिंपरी चिंचवड शहरात  स्मार्ट सिटी योजनेसाठी प्रतिवर्ष ५०० कोटी असा पंधराशे कोटी रुपये रुपये निधी मिळाला. तो खर्चही झाला. त्यापैकी स्मार्ट पदपथ, सायकल ट्रॅक,  स्मार्ट  ट्राफिक, वॉटर सिस्टीम करण्यासाठी खर्च करण्यात आला. त्याचबरोबर शहराच्या सुरक्षिततेसाठी पाच हजाराहून अधिक कॅमेरे शहरांमध्ये बसवण्यात आले. कंट्रोल अँड कमेंट सेंटर तयार करण्यात आले मात्र, हे कॅमेरे अजूनही सुरू झाले नाहीत.

नदी स्वच्छता नव्हे नदी ब्युटीफिकेशन

इंद्रायणी, मुळा आणि पवना या तीन नद्यांच्या गटारगंगा झालेल्या आहेत. आजही शहरातील कंपन्यांचे रसायन युक्त ३० टक्के मैला मिश्रित पाणी नद्यांमध्ये सोडले जात आहे. त्यामुळे वारंवार नदी फेसाळत आहे आणि नदी फेसाळत फेसाळण्याचे कारण महापालिका पर्यावरण विभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सापडत नाही हे आश्चर्य आहे.  नद्यांचे सुशोभीकरण नको नदी पुनरुजीवन करा यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यावर महाविकास आघाडी वगळता कुणीही भाष्य करायला तयार नाही, असेही कोल्हे म्हणाले.  

कुदळवाडी चिखलीमध्ये किती रोहिंगे सापडले?

डॉ कोल्हे म्हणाले, कुदळवाडी चिखली मध्ये बांगलादेशी रोहिंगे आहेत, हे भासवून महापालिका प्रशासन आणि भाजपच्या नेत्यांनी सुमारे एक हजार एकर जमिनीवरील जमिनीवर बुलडोझर फिरवला. सुमारे साडेचार हजार लघुउद्योजक देशोधडीला लागले. ही कारवाई कुणाच्या फायद्यासाठी केली गेली. किती रोहिंगे सापडले याची उत्तर मागण्याची गरज आहे.  आता चिखलीतील १७५ एकरवर महापालिकेने महारक्षण टाकले आहे ते नक्की कुणासाठी आणि कशासाठी? 

दोन वर्ष आराखडा कोणाकडे होता 

डॉ कोल्हे म्हणाले, 'शहराचा विकास आराखड्याची मुदत २०१७ ला संपली. हे काम २०२२ ला पूर्ण झाले होते. मात्र, दोन वर्ष कुणी आराखडा थांबविला. गे शोधण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या मोकळ्या जमिनीवर आरक्षणे, बिल्डरांच्या जागा, सत्ताधारी पदाधिकारी, नगरसेवकांच्या जागा आरक्षणातून वगळल्या आहेत. त्यामुळे सर्वजण गप्प आहेत, महापालिकेच्या आराखड्यातील नद्यांवरील निळी आणि लाल रेषेमध्ये तफावत आहे. मोशी, चिखली, चऱ्होली, चोवीसावाडी या भागातील टेकड्यांवरील हरित क्षेत्रात बदल. शहरातील औद्योगिक क्षेत्र ५५२ हेक्टरने कमी केले. शाळा, दफनभूमी, मॅटर्निटी होम, पोलीस चौकी अशी अमर्याद आरक्षणे. संत भूमी असणाऱ्या आळंदी नजीक मोशीत कत्तल खाण्याचे आरक्षण टाकले आहे.  हरित क्षेत्र १४ टक्क्यांवरून ४ टक्के आणि औद्योगिक क्षेत्र १६ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आली आहे. आराखड्यात ५५२ हेक्टर औद्योगिक क्षेत्र थेटपणे रहिवासी केले आहे.'