अवैध गौण खनिज वाहतुकीवर महसूलसह परिवहनचा डोळा, एकत्रित होणार कारवाई

या अवैध व्यवसायातून गुन्हेगारीदेखील वाढत आहे. त्यांच्यावर कारवाईसाठी जाणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाल्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या आहेत.

पुणे : राज्यात कृत्रिम वाळू धोरण (एम सँड) धोरण लागू करण्यात आले असून, आता गौण खनिजांची अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अवैध वाळू वाहतुकीला आळा बसावा, यासाठी महसूल व परिवहन विभाग एकत्रितपणे ही कारवाई करणार आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वाळू आणि इतर गौण खनिजांच्या चोरीमुळे महसुलाचे मोठे नुकसान होत आहे. या अवैध व्यवसायातून गुन्हेगारीदेखील वाढत आहे. त्यांच्यावर कारवाईसाठी जाणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाल्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अवैध वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाच्या मदतीने आता धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाकडून याबाबतचे परिपत्रक लागू करण्यात आले आहे.

या धोरणांतर्गत अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे ड्रिल मशीन, जेसीबी व पोकलॅन, ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर-ट्रॉली, हाफ बॉडी ट्रक, फुल्ल बॉडी ट्रक, डंपर, ट्रॉली, कॉम्प्रेसर, ट्रेलर, बार्ज, मोटोराइज्ड बोट, एक्सकॅव्हेटर, मॅकेनाइज्ड लोडर यांसारख्या सर्व प्रकारच्या वाहनांवर व साहित्यावरही कारवाई केली जाणार आहे. ही कारवाई तीन टप्प्यांत करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अवैध वाळू उत्खनन अथवा वाहतूक करणारे वाहन आढळल्यानंतर महसूल खात्याकडून त्या वाहनाची माहिती परिवहन विभागाला तातडीने कळविली जाणार आहे. त्यानंतर परिवहन विभागाकडून ही कारवाई होणार आहे. 

अशी होणार कारवाई

- पहिला गुन्हा : ३० दिवसांसाठी परवाना निलंबित करणे आणि वाहन अडकवणे.

- दुसरा गुन्हा : ६० दिवसांसाठी परवाना निलंबित करणे आणि वाहन अडकवणे.

- तिसरा गुन्हा : संबंधित वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करणे आणि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत पुढील कारवाईसाठी वाहन जप्त करणे.