पुणे पोलीस दलातील गुन्हे शाखेची पुनर्रचना; दरोडा प्रतिबंधक, वाहनचोरी विरोधीपथक पुन्हा कार्यान्वित
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 15, 2020 00:30 IST2020-10-15T00:29:47+5:302020-10-15T00:30:18+5:30
तत्कालीन पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम यांनी शहर गुन्हे शाखेची पुनर्रचना करुन काही पथके बंद केली होती.

पुणे पोलीस दलातील गुन्हे शाखेची पुनर्रचना; दरोडा प्रतिबंधक, वाहनचोरी विरोधीपथक पुन्हा कार्यान्वित
पुणे : तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी बंद केलेले दरोडा प्रतिबंधक व वाहन चोरी विरोधी पथक पुन्हा नव्याने कार्यन्वित करण्याचा निर्णय पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी घेतला असून गुन्हे शाखेची पुर्नरचना करण्यात आली आहे. तसेच खंडणी व अमली पदार्थ विरोधी पथक यापूर्वी एकत्रित केले होते. ते पुन्हा स्वतंत्र करण्यात आले आहे. गुन्हे शाखेची पुर्नरचना करण्यात आल्याचे आदेश बुधवारी पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी काढले आहेत.
तत्कालीन पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम यांनी शहर गुन्हे शाखेची पुनर्रचना करुन काही पथके बंद केली होती. खंडणी व अमली पदार्थ विरोधी पथके एकत्र करुन त्यांचे दोन विभाग केले होते. तसेच गुन्हे शाखेची परिमंडळाची जबाबदारी थेट उपायुक्तांकडे सोपविली होती. अमिताभ गुप्ता यांनी गुन्हे शाखेची पुर्नरचना करताना गुन्हे शाखेच्या अप्पर पोलीस आयुक्त यांच्या अधिपत्याखाली गुन्हे शाखा व आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेचे उपायुक्त काम करतील. गुन्हे शाखेच्या उपायुक्तांच्या अधिपत्याखाली दोन सहायक आयुक्त असणार असून एका सहायक आयुक्ताकडे प्रशासन, युनिट १ ते ३, अमली पदार्थ विरोधी पथक, दरोडा विरोधी व वाहन चोरी, पीसीबी, एमओबी व प्रतिबंधक हे विभाग राहणार आहेत.तर सहायक पोलीस आयुक्त दोन यांच्या अधिपत्याखाली युनिट ४ व ५, खंडणी विरोधी पथक, दरोडा विरोधी व वाहनचोरी पथक, भरोसा, सेवा प्रणाली, तपास व अभियोग सहाय्य कक्ष असणार आहे.
सामाजिक सुरक्षा विभाग उपायुक्तांच्या नियंत्रणाखाली गुन्हे शाखेतील महत्वाचे समजले जाणारे सामाजिक सुरक्षा विभाग आता थेट गुन्हे शाखेच्या उपायुक्तांच्या नियंत्रणाखाली असणार आहे. त्यासोबतच तांत्रिक विश्लेषण विभागही थेट उपायुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत राहणार आहे. तत्कालीन पोलीस आयुक्त डॉ़ व्यंकटेशम यांनी सामाजिक सुरक्षा विभागातील सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांची काही महिन्यांपूर्वी एकाचवेळी बदली केली़ तेथील सर्व अधिकाऱ्यांही बदली केली होती़ आता हा विभाग थेट उपायुक्तांकडे सोपविला आहे़