दुर्गम भागातील हजारो शिक्षकांना बदलीमध्ये दिलासा

राज्यातील दुर्गम भागात नोकरी केलेल्या शिक्षकांसाठी पुढील बदल्यांमध्ये अवघड क्षेत्राचा लाभ कायम ठेवण्यात येणार

बारामती : राज्यातील दुर्गम भागात नोकरी केलेल्या शिक्षकांसाठी पुढील बदल्यांमध्ये अवघड क्षेत्राचा लाभ कायम ठेवण्यात येणार आहे. याबाबत  ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत आश्वासन मिळाल्याने हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी ही माहिती दिली.

राज्यातील शिक्षकांच्या बदल्यांविषयी चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक शिक्षक संघाची संभाजीराव थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत मंत्रालय मुंबई येथे गुरुवारी(दि २७) बैठक पार पडली. यावेळी राज्यातील विस्थापित शिक्षकांचा प्रश्न गंभीर झालेला असून मागील दोन वर्षांमध्ये बदल्या झाल्या नसल्याने विस्थापित शिक्षकांच्या असंतोषाची माहिती  देण्यात आली, यावर्षी बदली प्रक्रिया गतिमान करण्याचा मागणी शिक्षक संघाच्या वतीने करण्यात आली. ग्रामविकास विभागाने या वेळी बदली सॉफ्टवेअर व सध्याच्या सुरू असलेल्या बदली प्रक्रियेची माहिती दिली. 

सुधारित धोरणातील फेरसर्वेक्षणामुळे जुन्या अवघड क्षेत्रातील शाळा नवीन यादीत सुगम ठरविल्यास राज्यभरात बदल्यांमध्ये फार मोठा गोंधळ उडणार आहे. याबाबत गंभीर चर्चा यावेळी करण्यात आली, या चर्चेनंतर ग्रामविकास विभागाने अखेर जुन्या अवघड क्षेत्रात यापूर्वी काम केलेल्या शिक्षकांचा लाभ कायम ठेवण्यासाठी बदली सॉफ्टवेअरमध्ये दुरुस्तीसाठी अभ्यासगटास निर्देश देण्याचे मान्य केले.

बदलीसाठी ३० जून व ३ वर्षे सेवा करणे, महिला प्रतिकूल क्षेत्र कायम ठेवणे, पती-पत्नी, एकल  व विस्थापित शिक्षकांना न्याय देणे या व अन्य महत्त्वाच्या मागण्यांवर प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली .या सर्व मागण्यांवर तातडीने अभ्यास गटासोबतच्या संयुक्त बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन ग्रामविकास मंत्री  मुश्रीफ  यांनी दिले, यावेळी उपसचिव का.गो.वळवी , रवींद्र पाटील यांच्यासह राज्याध्यक्ष अंबादास वाजे, पुणे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब मारणे, राज्य संपर्क प्रमुख एस व्ही पाटील व राज्यसंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
 
शिक्षक संघाचे जिल्हा अध्यक्ष बाळासाहेब मारणे म्हणाले, राज्यातील अवघड क्षेत्रात काम करत असलेल्या व यापूर्वी काम केलेल्या हजारो शिक्षकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.