पुण्यातील जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर माेकळा; साईड मार्जिन न साेडता बांधकामास परवानगी

प्रामुख्याने वाड्यांचे कमी क्षेत्रफळ, भाडेकरूंची संख्या, रस्त्यानुसार इमारतीच्या उंचीची मर्यादा आणि एक मीटरच्या साईड मार्जिनच्या अटीमुळे पुनर्विकासाला खीळ बसली होती

पुणे: गावठाणातील जुने वाडे आणि इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. आता सहा मीटर रस्त्यावरील आणि एक हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या मिळकतींना हार्डशीप भरून साईड मार्जिनमध्ये सवलत देण्यात आली आहे. तसेच १८ मीटरपर्यंत आणि त्यापुढील खोलीच्या मिळकतींनाही हार्डशीप प्रीमियम आकारून साईड मार्जिन न साेडता बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला आहे.

शहरातील मध्यवर्ती पेठा, गावठाणात जुनी घरे आणि वाडे आहेत. शहराची बांधकाम विकास नियमावली अस्तित्वात आल्यानंतर त्यातील नियमांमुळे वाड्यांच्या पुनर्विकासाला अडथळे येत हाेते. प्रामुख्याने वाड्यांचे कमी क्षेत्रफळ, भाडेकरूंची संख्या, रस्त्यानुसार इमारतीच्या उंचीची मर्यादा आणि एक मीटरच्या साईड मार्जिनच्या अटीमुळे पुनर्विकासाला खीळ बसली होती. शहराच्या मध्यवस्तीतील वाड्यांच्या पुनर्विकासाबाबत ‘लोकमत’ने सातत्याने आवाज उठवला होता. अखेर वाड्यात राहणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

याचबराेबर आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी वाड्यांच्या विकासासंदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करत साईड मार्जिनच्या नियमावलीत शिथिलता आणण्याची मागणी केली होती. त्याबाबत महापालिकेने नगरविकास विभागाशी पत्रव्यवहार केला होता. त्यानुसार हार्डशीप प्रीमियम आकारून तसेच जागेवरची स्थिती पाहून महापालिका आयुक्तांनी बांधकाम परवानगी देताना निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी तीन महिन्यांपूर्वी १८ मीटर खोलीपर्यंतच्या इमारतींना हार्डशीप प्रीमियम आकारून साईड मार्जिनमध्ये शिथिलता आणून बांधकाम परवानगी देण्याचे निर्देश दिले होते. यामध्ये संबंधित मिळकतींच्या ॲप्रोच रस्त्यांची लांबी-नमूद केलेली नव्हती; परंतु १८ मीटरपेक्षा खोली मिळकतींना ही सवलत नसल्याने अनेक वाडेधारक आणि प्रामुख्याने विकसकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी १८ मीटरपर्यंत व त्यापुढील खोलीच्या मिळकतींनाही हार्डशीप प्रीमियम आकारून साईड मार्जिनमध्ये शिथिलता देण्याचे निर्देश दिले आहेत; परंतु १८ मीटर पुढील मिळकतींना दोन टक्के अतिरिक्त हार्डशीप प्रीमियम आकारून ही परवानगी देण्याचे आदेश देतानाच ६ मीटर रुंद रस्त्यापुढील मिळकतींना याचा लाभ घेता येईल, असे नमूद केले आहे.

गावठाणातील नागरिकांना दिवाळी गिफ्ट 

पुण्याचा सर्वांत जुना आणि गावठाण भाग म्हणून कसबा पेठ मतदारसंघाची ओळख आहे. येथे अनेक जुन्या इमारती आणि वाडे असून त्यांचा पुनर्विकास होणे अत्यंत गरजेचे आहे; परंतु यूडीसीपीआर नियमावलीतील अटींमुळे पुनर्विकासात अडचण येत होती. अखेर आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पुनर्विकासात अडथळा ठरणाऱ्या नियमात शिथिलता देणारे परिपत्रक जारी केले आहे.

कसबा निवडणुकीनंतर पेटला हाेता मुद्दा 

आमदार मुक्ता टिळक यांच्या अकाली निधनाने रिक्त झालेल्या कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत पेठांमधील वाड्यांच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी नियमांमध्ये बदल केला जाईल, अशी घोषणा सत्ताधारी नेते प्रचार सभांमध्ये करत होते.

१८ मीटरपेक्षा अधिक खोलीच्या वाड्यांचा पुनर्विकास करताना २ टक्के अतिरिक्त प्रीमियम हार्डशिप आकारून साइड मार्जिनमध्ये रिलॅक्सेशन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे वाड्यांचा पुनर्विकास गतीने होईल. - प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, पुणे महापालिका

कसबा विधानसभा मतदारसंघातील बांधकामांचा रखडलेला पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटावा यासाठी मी गेले वर्षभर पाठपुरावा करीत आहे. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार महापालिका आयुक्तांनी यूडीसीपीआर नियमावली शिथिल केली. गावठाण भागातील बांधकामाचा अनेक वर्षांपासून रखडलेला पुनर्विकास होणार आहे. - हेमंत रासने, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष, पुणे मनपा