कारण-राजकारण : मोठ्या प्रकल्पाच्या नादात पालिकेचे मूलभूत प्रश्नांकडेच होतेय दुर्लक्ष

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 15, 2025 12:50 IST2025-06-15T12:50:14+5:302025-06-15T12:50:43+5:30

- आठ वर्षांच्या काळात महापालिकेची हद्द दोनदा वाढली पण नवीन रस्ताही नाही अन् कचरा प्रकल्पही नाही; हद्दवाढीच्या धामधुमीत स्थानिक प्रश्न अन् मूलभूत सुविधांकडे झाले दुर्लक्ष

Reason: Politics: In the name of big projects, the municipality is ignoring basic issues. | कारण-राजकारण : मोठ्या प्रकल्पाच्या नादात पालिकेचे मूलभूत प्रश्नांकडेच होतेय दुर्लक्ष

कारण-राजकारण : मोठ्या प्रकल्पाच्या नादात पालिकेचे मूलभूत प्रश्नांकडेच होतेय दुर्लक्ष

- हिरा सरवदे

पुणे : सत्तांतर होऊन महापालिकेत भाजपची सत्ता आली, त्यानंतर मागील तीन वर्षांपासून प्रशासकीय राज सुरू आहे. या आठ वर्षांच्या काळात महापालिकेची हद्दही दोन वेळा वाढली, अनेक मोठे प्रकल्प हाती घेतले, काही प्रकल्प कार्यान्वित झाले, तर काहींची कामे सुरू आहेत. असे असले तरी प्रकल्प व हद्दवाढीच्या धामधुमीत स्थानिक प्रश्न आणि मूलभूत सुविधांकडे मात्र सत्ताधारी आणि प्रशासनाचेही दुर्लक्ष झाल्याचे पाहायला मिळते. या काळात ना नवीन रस्ते झाले, ना नवीन कचरा प्रकल्प, सर्व परिस्थितीच ‘जैसे थे’च राहिली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने २०१७ मध्ये मुंबई वगळून राज्यातील इतर महापालिकांसाठी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब केला. जेवढा मोठा प्रभाग तेवढा भाजपला जास्त फायदा होणार, हे समीकरण निवडणुकीच्या पूर्वीच चर्चेत आले होते. राज्य सरकारमध्ये एकत्र असतानाही पुणे महापालिकेची २०१७ ची निवडणूक भाजप व शिवसेनेने स्वतंत्र लढली. रिपाइंच्या आठवले गटाने जास्त आढेवेडे न घेता भाजपच्या कमळ या चिन्हावर निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीला नाकारत पुणेकरांना भाजप-रिपाइंच्या युतीचे ९७ नगरसेवक निवडून देत महापालिकेची एकहाती सत्ता दिली.

महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच स्वबळावर सत्तेवर बसणाऱ्या भाजपने सभागृहाचा आणि महापालिकेचा दीर्घ अनुभव असलेल्या नगरसेविका मुक्ता टिळक यांना महापौरपदावर संधी दिली. सत्तेवर आल्याबरोबर भाजपने मेट्रो प्रकल्प आणि समान पाणीपुरवठा योजनेला गती देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर नदी संवर्धन, विविध उड्डाणपूल, ग्रेड सेपरेटर, रस्त्यांचे-पदपथांचे सुशोभीकरण, यासारखे मोठे प्रकल्प आणले. यातील काही प्रकल्प पूर्णत्वास नेले, तर काही प्रकल्पांची कामे अजूनही सुरू आहेत. दरवर्षीच्या महापालिकेच्या अंदाजपत्रकांमध्ये हाती घेतलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने भरीव तरतूद करण्यात आली. मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासकीय राज सुरू आहे. या काळातही त्या-त्या महापालिका आयुक्तांनी प्रशासक म्हणून सादर केलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये नवीन प्रकल्प व योजना न आणला सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यास प्राधान्य दिले.

मागील आठ वर्षांत नवीन प्रकल्प आणण्यावर आणि ते पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. मात्र, या तुलनेत नागरी प्रश्न आणि मूलभूत सेवासुविधा देण्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे पाहायला मिळते. समान पाणीपुरवठा योजनेला निधीची कमतरता नाही, तरीही या योजनेचे काम पूर्ण करता आलेले नाही. शहरासाठी मुळसी धरणातून पाणी आणण्यासाठी काहीही हालचाली झाल्या नाहीत. यामुळे शहरातील अनेक भागांतील नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात मात्र यश आले आहे. निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या नेत्यांनी प्रभागातील कचरा प्रभागातच जिरवला जाईल, त्यासाठी प्रत्येक प्रभागात कचरा प्रकल्प सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, एकाही प्रभागात याची अंमलबजावणी केली नाही. कचऱ्यासाठी एकही मोठा नवीन प्रकल्प सुरू केलेला नाही.

महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीमध्ये २०१७ ते २०२२ या भाजपच्या सत्ताकाळात शहरात केवळ एक ५०० मीटर लांबीचा नवीन रस्ता झाला. तोही कोथरूडमध्ये महात्मा सोसायटी ते डुक्कर खिंड असा. त्यानंतर मागील तीन वर्षांत प्रशासक काळातही नवीन रस्ता केला गेला नाही. अनेक वर्षांपासून कात्रज-कोंढवा व शिवने-खराडी हे दोन रस्ते पूर्ण होऊ शकले नाहीत. या कालावधीत रस्त्याच्या मिसिंग लिंक जोडण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले, हीच काहीसी जमेची बाजू आहे.

नागरिक म्हणतात ग्रामपंचायतच बरी -

महापालिका हद्दीत ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ११ आणि जून २०२१ मध्ये २३ असा ३४ गावांचा समावेश झाला. गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत झाल्याने तेथे रस्त्याचे जाळे, पदपथ, आरोग्य सुविधा, पुरेसा पाणीपुरवठा व प्रकाश व्यवस्था, घनकचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन, स्वच्छतागृहांची सुविधा, मैला पाण्याचे योग्य नियोजन, ओढे व नाल्यांची स्वच्छता आदी चांगली कामे होतील. मूळ हद्दीतील नागरिकांना मिळणाऱ्या विविध सेवा सुविधा टप्प्याटप्प्याने मिळतील, अशी आशा होती. मात्र, नागरिकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. गावांमध्ये अद्याप पाणीपुरवठा, रस्ते, पदपथ, पथदिवे आणि कचरा या मूलभूत सेवा सुविधा योग्य प्रकारे मिळत नाहीत. त्यामुळे गावातील नागरिकांवर महापालिकेपेक्षा ग्रामपंचायतच बरी म्हणण्याची वेळ आली आहे.

मागील आठ वर्षात पूर्ण झालेले प्रकल्प -

- भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजना

- प्रधानमंत्री आवास योजना

- नळस्टॉप चौकातील दुमजली उड्डाणपूल

- येरवड्यातील गोल्फ चौकातील उड्डाणपूल

- लुलानगर चौकातील उड्डाणपूल

- घोरपडी येथील सोलापूर रेल्वे मार्गावरील उड्डाणपूल

- भारत फोर्स जवळील मगरपट्टा मुंढव्याला जोडणारा रेल्वे मार्गावरील उड्डाणपूल

कामे सुरू असलेले प्रकल्प -

- मेट्रो

- समान पाणीपुरवठा योजना

- नदीकाठ सुशोभीकरण

- जायका

- भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय

- विश्रांतवाडी चौकातील ग्रेड सेपरेटर व उड्डाणपूल

- सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपूल

- कोरेगाव पार्क येथील रेल्वे मार्गावरील वासवानी उड्डाणपूल

- सनसिटी ते कर्वेनगर या दरम्यानचा नदीवरील पूल

घोरपडी येथील मिरज रेल्वे मार्गावरील उड्डाणपूल

- केशव नगर ते खराडी नदीवरील पूल (क्रेडीट नोट)

Web Title: Reason: Politics: In the name of big projects, the municipality is ignoring basic issues.

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.