पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, असे आश्वासन दिल्याने आम्ही आंदोलन स्थगित केले. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण न केल्यास एक जुलैपासून रेल्वे रोको आंदोलन करून राज्यात एकही रेल्वे धावू दिली जाणार नाही, असा इशारा माजी मंत्री आणि प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांनी दिला.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी नागपूर येथे आंदोलन उभारल्याबद्दल विविध संघटनांतर्फे पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या सभागृहात गुरुवारी बच्चू कडू यांच्यासह शेतकरी नेत्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर, शरद जोशी विचार मंचाचे अध्यक्ष विठ्ठल पवार, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर, स्वराज्य पक्षाचे प्रशांत डिक्कर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नितेश कराळे, शेतकरी नेते अजित नवले, वामनराव चपट उपस्थित होते.
बच्चू कडू म्हणाले, झालेल्या पावसामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. आताच कर्जमाफी झाली असती तर त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला नसता. त्यामुळे पुन्हा ते वंचित राहिले असते, म्हणून ३० जूनची तारीख योग्य ठरणार आहे. सरकारने आम्हाला गृहीत धरू नये. मागणी मान्य न झाल्यास सरकारला सळो की पळो करून सोडू. यावेळीही आम्ही शेवटपर्यंत लढा देऊ. कार्यकर्ते कमी असले, तरी राज्यभरातील सर्व रेल्वे कशा रोखायच्या याचा अभ्यास केला आहे.
जानकर म्हणाले, चर्चेने प्रश्न सोडविण्याची भूमिका आम्ही घेतली होती. लोकांनी आम्हाला साथ दिली आहे. विरोधकही ट्रोल करत आहेत आणि सरकारही ट्रोल करत आहे. कारण, हे आंदोलन यशस्वी झाले आहे. म्हणून ते ट्रोल करत आहेत. तुपकर म्हणाले, आंदोलन सरकारच्या जिव्हारी लागले आहे. मागील काही वर्षांत सोयाबीन, कापूस पिकांचे दर वाढलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहेत. यापुढील काळात ग्रामीण विरुद्ध शहर अशी लढाई होईल. त्यामुळे सरकारच्या विरोधात 'चले जाव' म्हणून हाक द्यावी.
Web Summary : Bachchu Kadu warns of railway blockades if farmer loan waivers aren't fulfilled by June 30, 2026. Farmer leaders were felicitated in Pune, emphasizing the struggles of farmers and threatening intensified protests against the government if demands aren't met.
Web Summary : बच्चू कडू ने 30 जून 2026 तक किसानों की कर्ज माफी न होने पर रेल रोकने की चेतावनी दी। पुणे में किसान नेताओं का सम्मान किया गया, जिसमें किसानों के संघर्षों पर जोर दिया गया और मांगें पूरी न होने पर सरकार के खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन की धमकी दी गई।