पुणे : प्रशासनाचा कणा असलेल्या भूमी अभिलेख, महसूल, सहकार आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागांतील नागरिकांशी संबंधित असलेल्या अर्धन्यायिक प्रकरणांच्या सर्व सुनावण्यांची माहिती आता ऑनलाइन उपलब्ध असणार आहे. यातून पारदर्शकता येणार असून, प्रकरणाशी संबंधित सर्व टप्पे ऑनलाइन दिसणार आहेत. या चारही विभागांतील यापुढील सर्व प्रकरणे ई-रेकॉर्डच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार आहेत. भूमी अभिलेख विभागात ही सुविधा सुरू झाली असून, अन्य तीन विभागांतही ही सेवा लवकरच सुरू होणार आहे. पुढील टप्प्यात या सुनावण्या जिल्हास्तरावर ऑनलाइनच होणार आहेत.
राज्य सरकारने २०१६ मध्ये महसूल विभागात अर्धन्यायिक प्रकरणांसाठी क्वासी जुडीशियल कोर्ट या प्रणालीतून सुनावण्यांचा निपटारा करण्यास सुरुवात केली. यासाठी मंडळाधिकाऱ्यांपासून अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत टप्पे करण्यात आले. मात्र, या प्रत्येक टप्प्यावरील प्रकरणांची सद्य:स्थिती आणि निकाल हे एकत्रितरीत्या दिसत नाहीत. त्यामुळे नेमकी किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत किंवा किती प्रकरणांवर निकाल देण्यात आला, त्याची माहिती एकत्रितरीत्या उपलब्ध होत नाही. परिणामी, प्रकरणांची प्रलंबितता वाढत असल्याचे दिसून आले.
यावर उपाय म्हणून भूमी अभिलेख विभागाने सर्व टप्पे ऑनलाइन करून त्याचा एकत्रित डॅशबोर्ड तयार केला आहे. त्यामुळे प्रकरण ऑनलाइन दाखल झाल्यापासून त्याचा निकाल ऑनलाइन देण्यापर्यंत एकत्रित माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. नागरिकांना एखाद्या फेरफारवर हरकत दाखल करण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्यापासून संबंधितांना नोटिसा जारी करणे, ते प्रकरण कोणत्या टप्प्यावर आणि कोणत्या अधिकाऱ्याकडे किंवा कर्मचारी कर्मचाऱ्याकडे प्रलंबित आहे, त्या प्रकरणावर नेमका निकाल काय देण्यात आला आहे, या सर्व बाबी ऑनलाइन दिसणार आहेत. त्यामुळे नोटीस मिळाली नाही किंवा अर्ज दाखल करूनही संबंधित अधिकाऱ्याने त्यावर कार्यवाही केली नाही, सुनावणी होऊनही निकाल मिळाला नाही, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी यापुढे येणार नाहीत. यामुळे प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.
ही सुविधा आता भूमी अभिलेख, महसूल, सहकार आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागांमध्ये लागू केली जाणार आहे. याबाबत दिवसे म्हणाले, “या प्रणालीला पेपरलेस रिव्ह्यू अँड अपील इन ट्रान्सपरंट वे अर्थात प्रत्यय असे नाव देण्यात आले आहे. यात नागरिकांना ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्यापासून निकालही ऑनलाइनच उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर भूमी अभिलेख विभागात याचे कामकाज सुरू झाले आहे. पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली असून, या प्रणालीत आणखी सुविधा कशा देता येतील, यावर ही समिती अभ्यास करणार आहे. या प्रणालीत नागरिकांसह वकिलांनादेखील कोणत्या कलमाखाली किंवा कायद्याखाली अपील दाखल करायचे याचे मार्गदर्शनही याच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे.”
सध्या केवळ प्रकरणाशी संबंधित सर्व गोष्टी बाबी ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या सुनावण्या ऑनलाइन घेता येतील का, याचीही चाचपणी सुरू असून, ही सुविधा पुढील तीन महिन्यांत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. -डॉ. सुहास दिवसे, जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे