अधिकारी बदलीच्या मागणीला खो देत मुख्यमंत्र्यांचा स्वपक्षीयांनाच धक्का
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 25, 2018 20:56 IST2018-10-25T20:49:09+5:302018-10-25T20:56:33+5:30
स्थानिक अधिकाऱ्यांची सेवा ज्येष्ठतेनुसार नियुक्ती करावी व विद्यमान अतिरिक्त आयुक्त शितल ऊगले-तेली यांची बदली करावी अशी मागणी महापालिकेतील पदाधिकारी गेल्या वर्षभरापासून करत आहेत.
अधिकारी बदलीच्या मागणीला खो देत मुख्यमंत्र्यांचा स्वपक्षीयांनाच धक्का
पुणे: महापालिकेच्या गेली अनेक वर्षे रिक्त असलेल्या तिसऱ्या अतिरिक्त आयुक्तपदी डॉ. विपिन शर्मा यांची नियुक्ती करून मुख्यमंत्र्यांनी स्वपक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना खो दिला असल्याची चर्चा आहे. डॉ. शर्मा यांची या पदावर नियुक्ती झाल्याचे पत्र महापालिका प्रशासनाला बुधवारी रात्री प्राप्त झाले. या पदावर स्थानिक अधिकाऱ्यांची सेवा ज्येष्ठतेनुसार नियुक्ती करावी व विद्यमान अतिरिक्त आयुक्त शितल ऊगले-तेली यांची बदली करावी अशी मागणी महापालिकेतील पदाधिकारी गेल्या वर्षभरापासून करत आहेत.
महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त अशी एकूण तीन पदे आहेत. त्यापैकी दोन पदांवर सरकारकडून नियुक्ती होत आहे. तिसरे पद गेले अनेक वर्ष रिक्तच होते. या पदावर स्थानिक अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठतेने नियुक्ती करावी असे अधिकारी संघटनेचे म्हणणे आहे. मात्र सरकारकडून त्याला प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यातच नव्याने सत्तेत आलेल्या भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांचे आयएएस असलेल्या अतिरिक्त आयुक्त ऊगले यांच्याशी सातत्याने वाद होत आहेत. त्यामुळे त्यांनीही उगले यांची बदली करावी किंवा तिसऱ्या अतिरिक्त आयुक्त पदी स्थानिक अधिकाऱ्याचीच नियुक्ती करावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचेच दिसते आहे.
ऊगले यांची बदली अद्याप तरी झालेलीच नाही. त्यांचे पती बसवराज तेली आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांची वर्धा येथे बदली झाली असून पती-पत्नी एकत्रीकरण या तत्वानुसार वर्धा येथे त्यांच्या योग्य जागा रिक्त होताच त्यांची तिथे बदली होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, दरम्यानच्या काळात महापालिका पदाधिकाऱ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून मुख्यमंत्र्यांनी तिसऱ्या अतिरिक्त आयक्तपदी आयएएस अधिकाऱ्याचीच नियुक्ती केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदलीची सातत्याने मागणी करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर मुख्यमंत्री नाराज असल्याचे बोलले जात आहे.
स्थानिक अधिकाऱ्यांना संधी द्यावी ही अधिकारी संघटनेचीही मागणी आहे. महापालिकेतील मान्यताप्राप्त कामगार युनियनचे अध्यक्ष उदय भट म्हणाले, सरकारने हा स्थानिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय केला आहे. संघटनेने यासंदर्भात आधीच न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्याचा निकाल लागण्याआधीच हा निर्णय घेऊन सरकारने न्यायालयाचाही अवमान केला आहे. स्थानिकांना वरिष्ठ पदावर काम करण्याची संधी मिळावी यासाठी असलेल्या तरतुदीचा हा भंग आहे. यात पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी लक्ष घालावे व हा अन्याय दूर करावा. सेवाज्येष्ठतेने पात्र असलेल्या असलेल्या स्थानिक अधिकाऱ्यांची नावे सरकारकडे सन २०१६ पासून प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी सरकारने ही विनाकारण घाई केली आहे. संघटना याविरोधात दाद मागणार आहे.
