Purandar Airport : पुरंदर विमानतळाचा महिनाअखेर ठरेल जमिनीचा मोबदला

- पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाचा अहवाल सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची माहिती 

पुणे :पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी करण्यात आलेली जमीन मोजणी आणि त्यासाठी देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याच्या रकमेचा तपशील असलेला अहवाल मंगळवारी (दि. ११) राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. या अहवालाला मान्यता मिळाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम निश्चित होऊन त्याच्या वाटपाचे वेळापत्रक निश्चित होणार आहे. या महिनाअखेर या शेतकऱ्यांना देण्यात येणार मोबदल्याची रक्कम ठरेल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

या भूसंपादनासाठी अंदाजे पाच हजार कोटी रुपये लागतील, असे डुडी यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. यासाठी सात गावांतील १ हजार २८५ हेक्टर, अर्थात तीन हजार एकर भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यातील सुमारे ३ ते ४ टक्के जमीन अद्याप ताब्यात आलेली नाही. हे क्षेत्र सुमारे ५० हेक्टर असून, नकाशाच्या बाहेरील सुमारे २४० हेक्टर क्षेत्र देण्यास शेतकऱ्यांनी संमती दिली असल्याचे डुडी यांनी सांगितले. या संमती मिळालेल्या जमिनीच्या मोजणीचे काम आता पूर्ण झाले आहे. त्याचा सविस्तर अहवाल पूर्ण करण्यास निर्धारित वेळेपेक्षा एका आठवडा जास्त लागला आहे.

या अहवालावरच प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचा आणि शेतातील झाडे, विहीर, पाइपलाइन याचा मोबदला मिळणार आहे. त्यामुळे अहवाल तयार करताना काळजी घेणे गरजेचे होते. त्यानुसार आता हा प्रस्ताव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कायद्यातील ३२-१ तरतुदीनुसार राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे, असे डुडी यांनी सांगितले.

या प्रस्तावाला राज्य सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील दोन आठवड्यांत ३२-३ नुसार शेतकऱ्यांचा मोबदला तयार करण्याचे काम पूर्ण होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, जमिनीचा मोबदला आणि परतावा वाढवून मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्याबाबत राज्य सरकारकडे चर्चा करू, असेही डुडी यांनी स्पष्ट केले आहे. 

२४० हेक्टर जादा जमीन मिळणार

विमानतळासाठी १ हजार २८५ हेक्टर अर्थात तीन हजार एकर भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यापैकी सुमारे ५० हेक्टर जमीन ताब्यात देण्यास अद्याप संमती मिळालेली नाही. सर्व जमिनीची मोजणी झाली आहे. त्या व्यतिरिक्त अर्थात नकाशा बाहेरील २४० हेक्टर जमीन देण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी दाखविली आहे. त्या जमिनीचीही मोजणी करण्यात येत आहे. 

काय असतो हा प्रस्ताव

भूसंपादनातील '३२-१ चा प्रस्ताव' हा जमिनीच्या संपादनासाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणारा अहवाल असतो, ज्यात संपादनासाठी आवश्यक असलेली माहिती असते. हा प्रस्ताव भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आणि त्यानंतर मोबदला निश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. 

प्रस्तावामध्ये काय समाविष्ट असते?

• किती जमिनीचे संपादन करायचे आहे, याचा तपशील.

• जमिनीच्या संपादनासाठी आवश्यक असलेली इतर माहिती आणि कागदपत्रे.

भूसंपादन प्रक्रियेतील पुढील टप्पे

• राज्य सरकारकडून प्रस्ताव मान्य झाल्यावर मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला जातो. 

• त्यानंतर भूसंपादन आणि मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू होते.