Pune Zilla Parishad : तांत्रिक अडचणीत पुणे जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प; प्रशासकांकडूनच मंजुरीची शक्यता

- १८ मार्चला अध्यक्ष निवड; २७ मार्चपूर्वी मंजुरीची अट, अजेंडा कालावधीअभावी निर्माण झाली अडचण

पुणे :पुणे जिल्हा परिषदेचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तांत्रिक अडचणीत सापडला असून, तो प्रशासकांकडूनच मंजूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. १८ मार्च रोजी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवड होणार असली, तरी २७ मार्चपूर्वी अर्थसंकल्प मंजूर करणे बंधनकारक असल्याने आवश्यक असलेला अजेंडा कालावधी उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

जिल्हा परिषद सभा नियमावलीनुसार नियमित सभा बोलावण्यासाठी किमान १७ दिवस आधी सूचना पत्र देणे आवश्यक असते, तर तातडीची सभा बोलवण्यासाठीही किमान १२ दिवसांचा कालावधी आवश्यक आहे. मात्र अध्यक्ष निवड १८ मार्चला होत असून शासनाच्या निर्देशानुसार २७ मार्चपूर्वी अर्थसंकल्प मंजूर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीनंतर उपलब्ध कालावधी अवघा नऊ दिवसांचा राहतो. परिणामी, नियमांनुसार या कालावधीत सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नसल्याने ही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे.

अध्यक्ष निवड होण्यापूर्वी प्रशासकांना सदस्यांची सर्वसाधारण सभा बोलवण्याचा किंवा सभेचा अजेंडा काढण्याचा अधिकार नसल्याने आगाऊ सभा देखील बोलावता येत नाही. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांना प्रशासक म्हणून १६ किंवा १७ मार्च रोजी सन २०२५-२६ च्या अंतिम सुधारित अंदाजपत्रकासह सन २०२६-२७ च्या मूळ अंदाजपत्रकाला मंजुरी द्यावी लागण्याची शक्यता आहे.

अध्यक्ष निवडीनंतर नव्या अध्यक्षांकडून सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात येईल आणि त्या सभेत हा अर्थसंकल्प अवलोकनार्थ सभेपुढे ठेवला जाईल. जिल्हा परिषद कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्वसाधारण सभेला नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करणे, मूळ तरतुदींमध्ये बदल करणे तसेच निधीचे विनियोजन करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प प्रशासकांकडून मंजूर झाला तरी सदस्यांना पुढील सभेत त्यामध्ये आवश्यक बदल करण्याची संधी मिळणार आहे.