समाविष्ट गावांतील पाणीपुरवठा, सांडपाण्यासाठी दोन हजार कोटींचे कर्ज घेणार 

महापालिकेत २३ गावे आली तरी तत्कालीन राज्य सरकारने याचा विकास आराखडा तयार करण्याचे आणि बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकारी पीएमआरडीएला दिले.

पुणे :पुणे महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांत पाणीपुरवठ्यासाठी जलवाहिनी टाकणे, जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे, पाण्याच्या टाक्या बांधणे, मीटर बसविणे, या कामासाठी १ हजार २०० कोटी तर सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी ७९० कोटी खर्च येणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पांसाठी महापालिका जागतिक बँकेकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे.

महापालिकेत २३ गावे आली तरी तत्कालीन राज्य सरकारने याचा विकास आराखडा तयार करण्याचे आणि बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकारी पीएमआरडीएला दिले. पीएमआरडीएने केलेला विकास आराखडा वादग्रस्त ठरल्याने सरकारने तो रद्द केला आहे. तर बांधकाम परवानगीचे अधिकार काही दिवसांपूर्वी महापालिकेकडे हस्तांतरित केले आहेत. ही गावे महापालिकेत येऊन पाच वर्षे होत आलेली असली तरी त्यांचा विकास आराखडा असूनही तयार झालेला नाही. तसेच सोयीसुविधा न मिळता मिळकत कर वसूल केला जात आहे, अशी टीका नागरिक करत आहे. २३ गावांपैकी १६ गावांच्या सांडपाणी व्यवस्थापनाची निविदा मार्गी लागली आहे.

पण पूर्व भागातील वाघोली, लोहगाव, मांजरी, शेवाळवाडी, वडाचीवाडी, औताडवाडी, हंडेवाडी आणि पश्चिम भागातील बावधन या गावासाठी सांडपाणी योजना तयार केली आहे. या सात गावांसाठी ७९० कोटी रुपये खर्च येणार असून, त्यात चार सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, ३७८ किलोमीटर लांबीच्या सांडपाणी संकलनासाठी वाहिनी टाकणे, ४६ किलोमीटरची मुख्य सांडपाणी वाहिनी यासह ३१ किलोमीटरची अन्य सांडपाणी वाहिनी टाकणे, याचा समावेश आहे.

हा निधी जागतिक बँकेकडून उपलब्ध व्हावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. लोहगाव वाघोलीसाठी ३२३ कोटी रुपयांची निविदा काढून काम सुरू झाले आहे. अन्य गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याच्या योजना सुरू करण्यासाठी महापालिकेला निधीची आवश्यकता असल्याने जागतिक बँकेकडून २ हजार कोटींचे कर्ज घेतले जाणार आहे. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे, असे पालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.