पालकांचे लाखो रुपये टांगणीला; अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यास शिक्षण विभागाचा 'मुहूर्त' कधी?

गेल्या काही वर्षांत गल्लीबोळांत, निवासी सोसायट्यांत आणि चक्क पार्किंग लॉटमध्येही प्री-प्रायमरी शाळांचे पेव फुटले आहे.

पुणे : नोव्हेंबर ते जानेवारी हा काळ म्हणजे इंग्रजी माध्यमाच्या प्री-प्रायमरी प्रवेशाचा सुगीचा हंगामच! आपल्या पाल्याचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे, या जिद्दीने पालक पोटाला चिमटा काढून लाखो रुपयांचे शुल्क भरतात. मात्र, ज्या शाळेत आपण पाल्याचा प्रवेश घेत आहोत, ती शाळा अधिकृत आहे की नाही, हे समजण्याचे कोणतेही ठोस साधन पालकांकडे उपलब्ध नाही. ज्या शाळांना 'शालार्थ आयडी' आहे त्या अधिकृत, असे शासन सांगते; मग याच निकषावर आधारित अनधिकृत शाळांची यादी प्राथमिक शिक्षण विभाग जाहीर का करत नाही? असा संतप्त सवाल आता पुण्यातील पालकांमधून उपस्थित होत आहे.

गेल्या काही वर्षांत गल्लीबोळांत, निवासी सोसायट्यांत आणि चक्क पार्किंग लॉटमध्येही प्री-प्रायमरी शाळांचे पेव फुटले आहे. या शाळांमध्ये सुरक्षेचे कोणतेही नियम पाळले जात नाहीत, शुल्कावर नियंत्रण नाही आणि शिक्षकांच्या पात्रतेचाही पत्ता नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० नुसार प्री-प्रायमरी शिक्षण औपचारिक चौकटीत आले असले, तरी प्रत्यक्षात शिक्षण विभागाचा या शाळांवर कोणताही वचक उरलेला नाही.

------------ 

'ऑर्किड्स' प्रकरणाची आठवण आणि पालकांची धाकधूक

काही काळापूर्वी 'ऑर्किड्स दी इंटरनॅशनल स्कूल'ने पालकांची जी दिशाभूल केली, त्यातून प्रशासन काहीही धडा शिकलेले दिसत नाही. सीबीएसई (CBSE) मान्यतेचे गाजर दाखवून तीन वर्षे अनधिकृतपणे शाळा चालवणे आणि पालकांची फसवणूक करणे, असे प्रकार आजही सर्रास सुरू आहेत. जून २०२५ मध्ये शिक्षण विभागाने काही शाळांची नावे जाहीर केली होती, मात्र चालू शैक्षणिक वर्षासाठी अशी कोणतीही अद्ययावत यादी प्रसिद्ध न झाल्याने पालक गोंधळात आहेत.

--------------- 

शिक्षण विभागाची अनास्था; अधिकारी निरुत्तर

या गंभीर विषयावर जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. शिक्षण विभागाची ही 'चूपचाप' भूमिका कोणाचे संरक्षण करण्यासाठी आहे? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

------------------------- 

शासनाला आमचे थेट सवाल :

१ प्री-प्रायमरीसाठीचा प्रस्तावित कायदा अद्याप अंतिम टप्प्यात'च का आहे? त्याची अंमलबजावणी नेमकी कधी होणार?

२ अनधिकृत शाळांवर केवळ नोटिसा बजावण्यापलीकडे कठोर कारवाई का होत नाही?

३ प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच अधिकृत व अनधिकृत शाळांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध का केली जात नाही?

--------------------------

पालकांनो, सावध राहा ! प्रवेश घेण्यापूर्वी हे तपासा :

- केवळ चकचकीत इमारतीला भुलू नका. आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करण्यापूर्वी खालील बाबींची खातरजमा करा :

- मान्यता पत्र : शाळेकडे शिक्षण विभागाचे अधिकृत मान्यता प्रमाणपत्र (NOC/Recognition) आहे का?

- शालार्थ आयडी : शाळेतील शिक्षक संच संमत असून, शाळेला शालार्थ आयडी प्राप्त आहे का?

- पायाभूत सुविधा : अग्निशमन यंत्रणा, सुरक्षित खेळण्याचे मैदान आणि सीसीटीव्ही देखरेख उपलब्ध आहे का?

- शिक्षक पात्रता : शिकवणारा शिक्षक वर्ग प्रशिक्षित (Montessori/ECCE/D.Ed) आहे का?