उजनी धरणालगतच्या जमीन खासगीकरणाला विरोध; शेतकरी-मच्छीमारांचा एल्गार

- पीपीपी'च्या नावाखाली जमीन देण्याचा डाव हाणून पाइ, शासन निर्णय तातडीने रद्द करा

इंदापूर : शासनाचा महसूल वाढवण्याचे कारण पुढे करत उजनी धरण क्षेत्रानजीकच्या अतिरिक्त जमिनी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणाअंतर्गत ४९ वर्षांच्या करारावर खाजगी कंपन्या व उद्योगपतींना देण्याच्या निर्णयाला बुधवारी (दि. ११) कांदलगाव येथे झालेल्या ‘शेतकरी-मच्छीमार मेळाव्यात’ शेकडो शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. उजनी धरणग्रस्त बचाव समितीच्या वतीने आयोजित या मेळाव्यात शासनाचे संबंधित सर्व शासन निर्णय तातडीने रद्द करण्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली.

शासनाला महसूल वाढवायचा असल्यास धरणासाठी संपादित केलेली; परंतु प्रत्यक्ष वापरात नसलेली जमीन मूळ मालकांना परत द्यावी किंवा भाडेकराराने द्यावी, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली. “भाडेपट्टा भरण्यास आम्ही तयार आहोत,” असे शेतकऱ्यांनी ठणकावून सांगितले.

मेळाव्यात बोलताना धरणग्रस्तांचे नेते अंकुश पाडुळे यांनी सांगितले की, १७ जून २०१९ आणि ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार धरण क्षेत्रालगतच्या अतिरिक्त जमिनी ४९ वर्षांसाठी खाजगी कंपन्यांना देण्याचे नियोजन आहे. उजनी धरणासाठी इंदापूर, करमाळा, माढा, दौंड व कर्जत तालुक्यातील ८१ गावांमधील शेतकऱ्यांनी कसदार जमिनी व घरे अत्यल्प मोबदल्यात शासनाला दिली आहेत. अद्याप योग्य पुनर्वसन न होता आता जनावरांच्या चाऱ्यासाठी वापरात असलेल्या जमिनी काढून घेण्याचा शासनाचा डाव असून, तो यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

शेतकरी नेते नीलेश देवकर म्हणाले की, पन्नास वर्षांपासून शासनाच्या वापरात नसलेल्या, मात्र शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा आधार असलेल्या जमिनी काढून घेणे हा निर्णय अन्यायकारक आहे. १९७३ व १९७४ च्या शासन निर्णयांमध्ये वापरात नसलेली संपादित जमीन मूळ मालकांना परत किंवा भाडेकरारावर देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसारच शासनाने कार्यवाही करावी, अन्यथा आंदोलनाशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास पिके व चाऱ्याच्या अभावामुळे शेतकरी व पशुधनावर उपासमारीची वेळ येईल, तसेच विद्युत मोटारी, जलवाहिन्या, रोहित्रांच्या वापरावर निर्बंध येतील. उजनी धरणाच्या पाणीसाठ्यावर तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प उभारल्यास पुणे व सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक मच्छीमारांचे जीवन उद्ध्वस्त होईल, या मुद्यांवरही तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे मेळाव्याचे वातावरण अत्यंत गंभीर झाले होते.

मेळाव्याचे आयोजन अंकुश पाडुळे, नीलेश देवकर, प्रा. शिवाजीराव बंडगर, अरविंद जगताप, ऋतुजा पाटील, महेंद्र पाटील, बंडू ननवरे, यशवंत शितोळे, श्रीहरी पाडुळे, बाळासाहेब देवकर, नीळकंठ शिंदे, विष्णू पाटील, अभिमन्यू शिंदे, शिवाजी भोई, विजय नगरे व गणेश पाटील यांनी केले होते.