पीएमआरडीएच्या रिंगरोडचे १६ ठिकाणचे नकाशे अंतिम नाहीच, तरीही भूसंपादनाचा प्रस्ताव

शहराच्या १९८७ च्या विकास आराखड्यानुसार रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे.

पुणे : शहरातील वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने हाती घेतलेल्या अंर्तगत रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी निधी कोणी खर्च करावयाचा, असा प्रश्न निर्माण झाला असतानाच गेल्या पाच वर्षांपासून १६ ठिकाणी बदल झालेला नकाशाच अंतिम केले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच हे नकाशे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे बंधन असूनही ते प्रसिद्ध करण्यात आले नाहीत. तरीही रस्त्यासाठी भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव पीएमआरडीएने जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला कसा, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब उघड झाली आहे. 

शहराच्या १९८७ च्या विकास आराखड्यानुसार रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. पूर्वी हा रस्ता ९० मीटर रुंदीचा होता. मध्यंतरी तो ११० मीटर रूदींचा करण्यात आला, परंतु या रिंगरोडपासून अवघ्या १५ किलोमीटर अंतरावरून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (एमएसआरडीसी) रिंगरोडही तयार केला जात आहे. मात्र, काही ठिकाणी एकाच गावातून दोन्ही रिंगरोड जात असल्यामुळे नागरिकांचा विरोध लक्षात घेऊन पीएमआरडीएने रिंगरोडची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ही रुंदी ६५ मीटर रुंदी करून तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे २१ जून २०२१ मध्ये पाठविला. त्याला राज्य सरकारने १८ नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मान्यता दिली. दरम्यान रिंगरोडच्या मार्गात काही ठिकाणी महापालिकेकडून बांधकामांना परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे तेथील मार्गात बदल करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे पूर्वीच्या मार्गात पीएमआरडीएने १६ ठिकाणी बदल केला. या बदलाचे नकाशे नियमानुसार अंतिम करून ते प्रकाशित करणे बंधनकारक आहे. परंतु, पाच वर्षांनंतरही या बदलाचे नकाशे पीएमआरडीएकडून अंतिम केले नाहीत.

सजग नागरिक मंचाचे सुधीर कुलकर्णी यांनी याबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागविली असता, ही बाब उघड झाली. त्यामुळे रिंगरोडचे नकाशे अंतिम झाले नसतील, तर पीएमआरडीएने रिंगरोडसाठी भूसंपादन करण्याचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे कसे पाठविले, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एकीकडे रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी निधी कोणी द्यायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच ही बाब उघड झाल्याने पीएमआरडीएच्या अभियांत्रिकी विभागाच्या कारभारावरच प्रश्न उभा राहिला आहे.

किती बांधकामे बाधित याची माहिती नाही

हा रिंगरोड ८८ किलोमीटर लांबीचा आहे. या रिंगरोडचे नकाशे अंतिम न झाल्यामुळे या मार्गात किती बांधकामे बाधित होतात, हे देखील माहिती अधिकारात कुलकर्णी यांनी विचारले होते. परंतु, अद्याप त्याबाबत पीएमआरडीएने उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे पाच वर्षांनंतरही रिंगरोडच्या कामात किती बांधकामे बाधित होत आहेत, हे पीएमआरडीएलाच माहिती नसल्यास यात दोष कोणाचा असा, प्रश्नही निर्माण झाला आहे.