भरतीत खरंच जपली जाणार का पारदर्शकता, नीतिमत्ता, गुणवत्ता ? 

नवीन नियमांनुसार उमेदवारांच्या शैक्षणिक, अध्यापन व संशोधन पात्रतेला (एआरटी) ७५ टक्के आणि मुलाखतीला २५ टक्के महत्त्व देण्यात आले

पुणे : राज्यातील विद्यापीठांमध्ये गुणवत्तेचा स्तर वाढण्याबरोबरच जागतिक दर्जाचे अध्यापन आणि संशोधन वातावरण निर्माण व्हावे म्हणून महाराष्ट्र राज्य शिक्षण आणि संशोधन परिषद (MahaSARC) आणि उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तसा शासन निर्णयदेखील ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार आगामी भरती प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यामुळे राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या भरतीप्रक्रियेत पारदर्शकता, नीतिमत्ता आणि गुणवत्तानिर्धारण हाेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यावर विद्यापीठ प्रमुखांकडे विचारणा केली असता सर्वकाही पारदर्शक आणि आदर्श असे घडेल, अशी ग्वाही देत आहेत.

नवीन नियमांनुसार उमेदवारांच्या शैक्षणिक, अध्यापन व संशोधन पात्रतेला (एआरटी) ७५ टक्के आणि मुलाखतीला २५ टक्के महत्त्व देण्यात आले आहे. याचप्रमाणे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करून, छत्रपती संभाजीनगर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ यांच्यासह राज्यातील अनेक विद्यापीठांनी प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक पदांसाठी इच्छुक आणि पात्र असलेल्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच जे यापूर्वी अर्ज केले आहेत, त्यांना माहिती अद्ययावत करण्याची संधी उपलब्ध केली आहे.

यात संशोधन परिषदेच्या सुधारित निकषांमुळे भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गुणाधिष्ठित आणि संशोधनाभिमुख बनणार असल्याने उच्चशिक्षण व्यवस्थेत नवे पर्व सुरू हाेईल, असे बाेलले जात आहे. यात उमेदवारांची निवड शैक्षणिक, अध्यापन व संशोधन पात्रता (७५ टक्के वजन) आणि मुलाखत (२५ टक्के वजन) या दाेन टप्प्यात हाेईल. या दोन्ही घटकांवर आधारित एकत्रित गुणांनुसार उमेदवारांची अंतिम गुणवत्तेनुसार यादी तयार केली जाईल. यात ५० पेक्षा अधिक गुण मिळवणारे उमेदवारच मुलाखतीस पात्र ठरतील. त्यामुळे अनावश्यक अर्जांचा ओघ कमी होऊन विद्यापीठांना गुणवत्तापूर्ण उमेदवारांची निवड करण्यास अधिक सोयीस्कर होईल.

व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य

मुलाखत ही केवळ औपचारिकता नसून, एक समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया असेल. यातून उमेदवाराचे विषयातील सखोल ज्ञान, संशोधनाचे आकलन, भाषिक प्रावीण्य, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, तर्कशक्ती, संशोधन दृष्टी आणि भविष्यातील योजना यांचा तपशीलवार विचार केला जाईल. तसेच उमेदवाराच्या विस्तार उपक्रम आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० विषयीच्या जाणिवेचे मूल्यांकन हाेईल. मुलाखत प्रक्रिया अधिक पारदर्शक राहावी यासाठी तिचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य आहे.