पुणे : नवले पुलावरील वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांचा एलिव्हेटेड रोड प्रकल्प केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे, असे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत सांगितले. सदस्य भीमराव तापकीर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
कदम म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्गाचा सुमारे पाच ते सहा किलोमीटरचा भाग तांत्रिकदृष्ट्या संवेदनशील आहे. रस्त्याचा उतार अत्यंत तीव्र नसला तरी ग्रामीण भागातून शहराकडे येणाऱ्या जड वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याचे निरीक्षण आहे. या पार्श्वभूमीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून एलिव्हेटेड रोड उभारणे आवश्यक आहे.
मागील चार वर्षांची अपघातांची आकडेवारी देताना कदम यांनी सांगितले की, २०२२ मध्ये १३ अपघात झाले होते, २०२३ मध्ये तीन, २०२४ मध्ये पाच, तर २०२५ मध्ये अपघातांची संख्या वाढून १६ झाली आहे. मृतांची संख्या २०२२ मध्ये चार, २०२३ मध्ये दोन, २०२४ मध्ये तीन असून, २०२५ मध्ये एका अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला असून एकूण मृतांची संख्या ११ वर पोहोचली होती. जखमींना आवश्यक ती आर्थिक मदत आणि उपचारही देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. संबंधित ठिकाण ‘ब्लॅक स्पॉट’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. अपघात होऊ नयेत म्हणून रस्त्याची रुंदी ७ मीटरवरून १०.५ मीटरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
तसेच वेगमर्यादा ६० किमी प्रतितासवरून ४० कि.मी. करण्यात आली आहे. वाहतूक पोलिस बंदोबस्त वाढविणे, स्वयंसेवकांची नियुक्ती, तसेच जड वाहनांसाठी सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत वेळेची मर्यादा घालण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संयुक्त बैठका घेऊन विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून, कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून एलिव्हेटेड रोड प्रकल्पाला लवकर मंजुरी मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहेच असेही त्यांनी सांगितले. या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार शंकर जगताप यांनी सहभाग घेतला.
Web Summary : To curb Navale Bridge accidents, a ₹6,000 crore elevated road project is proposed. High accident rates led to speed limits and increased police presence. The project awaits central government approval.
Web Summary : नवले पुल पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ₹6,000 करोड़ का एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। उच्च दुर्घटना दर के कारण गति सीमा और पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई गई। परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है।