पीडित कुटुंबाला न्याय मिळणार का? 'दीनानाथ'चौकशीप्रकरणी तीनही समित्यांनी केले अहवाल सादर

निष्कर्ष काय निघणार अन् कारवाई काय होणार; अनुचित प्रकार करणाऱ्यांवर जरब बसणार की अभय मिळणार, याकडे लागले सर्वांचे लक्ष

पुणे : गर्भवती तनिषा भिसे हिच्या मृत्यूनंतर दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय अडचणीत आले. याप्रकरणी आरोग्य विभागाच्या समितीने केलेल्या अहवालात 'दीनानाथ'ची चूक झाल्याचे स्पष्ट केले. त्याचा सविस्तर अहवालही सरकारला सादर केला. आता माता मृत्यू अन्वेषण समितीनेही त्यांचा अहवाल सरकारला सादर केला आहे. घटनेतील सत्य शोधण्यासाठी नेमलेल्या समित्यांनी अहवाल सादर केले खरे, पण त्यात नेमकं सत्य काय? आता काय कारवाई होणार? मृत तनिषासह आईच्या मायेला मुकलेल्या दोन चिमुकल्यांना व पीडित भिसे कुटुंबीयांना खरंच न्याय मिळणार का, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

माता मृत्यू अन्वेषणच्या चौकशी अहवालाबाबत 'तनिषा भिसे यांच्या मेंदूला प्राणवायूचा पुरेसा पुरवठा न झाल्याने मेंदूच्या पेशींवर परिणाम झाला. त्यामुळे मेंदूचे कार्य बिघडले. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाल्याचा निष्कर्ष नोंद‌विण्यात आला आहे' असे वृत्त काही ठिकाणी प्रसिद्ध झाले. यासंदर्भात विचारणा केली असता 'लोकमत'शी बोलताना पुणे महापालिकेच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. नीना बोराडे म्हणाल्या की, चौकशी अहवाल गोपनीय आहे. तो शासनाच्या वेब पोर्टवलवर अपलोड केला आहे. त्यातील कोणतीच अधिकृत माहिती कोणासही दिली नाही. त्यावर अभ्यास करून शासनाकडूनच निष्कर्ष काढला जाईल.

राज्याचा आरोग्य विभाग आणि धर्मादाय सहआयुक्त समितीने त्यांचा अहवाल या आधीच सरकारकडे सादर केला आहे. आता माता मृत्यू अन्वेषण समितीचा अहवालही सादर झाला आहे. दोन्ही अहवालात दीनानाथ रुग्णालयाच्या चुकांवर बोट ठेवण्यात आले आहे. गर्भवती तनिषा भिसे यांना तातडीच्या उपचारासाठी दाखल करून न घेतल्याची चूक असल्याचा ठपका रुग्णालयावर ठेवला आहे.

खाटा कागदावरच

धर्मादाय रुग्णालयांनी गरीबांसाठी राखीव खाटा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. अलीकडील घटनांमुळे या नियमांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास येते. यावर देखरेख ठेवणे ही सरकारी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.

रुग्णालय प्रशासनाची कबुली; आता अहवालात काय ?

पैशांची पूर्तता केली नाही म्हणून गर्भवती महिलेला उपचार देण्यास टाळाटाळ केल्याने गर्भवतीचा जीव धोक्यात आला आणि उपचारादरम्यान तिने अखेरचा श्वास घेतला. या प्रकरणामुळे रुग्णालयाच्या धर्मादाय स्वरूपावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० च्या कलम ४१ क नुसार, थर्मादाय रुग्णालयांनी गरीब रुग्णांसाठी खाटा राखीव ठेवणे अनिवार्य आहे. मात्र रुग्णालय प्रशासन या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत आहे. दिनानाथ रुग्णालयातही असा प्रकार घडला. याप्रकरणी डॉ. सुश्रुत घैसास यांनी राजीनामा दिला. घडलेल्या प्रकारात आमची चूक झाली, असे रुग्णालयाचे डीन डॉ. धनंजय केळकर यांनीही कबूल केले आहे. आता अहवालातून निष्कर्ष काय काढला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दीनानाथ मंगेशकर या ट्रस्टवर सुरुवातीला विभागीय आयुक्त ट्रस्टी होते. नंतर यातून विभागीय आयुक्तांनाच वगळले गेले. हे घडले कसे? याची चौकशी झाली पाहिजे. तसेच रुग्णालयात २० टक्के नव्हे, तर ६० टक्के खाटा गरिबांसाठी राखीव ठेवणे अपेक्षित असल्याचे कागदपत्रातून निदर्शनास येते. मात्र प्रत्यक्षात नाही. - विजय कुंभार, उपाध्यक्ष, आम आदमी पक्ष
 

माता मृत्यू अन्वेषण ही विशेष चौकशी समिती नाही. ती माता मृत्यूचे तथ्य शोधते. माता मृत्यू दरम्यान महिलेचे वय, वैद्यकीय पार्श्वभूमी, वैवाहिक पार्श्वभूमी अशा विविध मुद्द्यांचा अभ्यास समिती करते. हे समितीचे नियमित काम आहे. - डॉ. नीना बोराडे, आरोग्य अधिकारी

अनामत रक्कम भरल्याशिवाय उपचार सुरू करणार नाही, अशी भूमिका रुग्णालयांनी घेणे योग्य नाही. यापुढे कोणत्याही स्थितीत अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी सर्वच रुग्णालयांकरिता सरकारने ठोस आणि योग्य पावले उचलली पाहिजेत. - डॉ. अभय शुक्ला, जन आरोग्य अभियान