पुणेकरांवर मिळकत कराचा बोजा वाढणार ? मिळकत कर दहा टक्क्यांनी वाढीचा प्रस्ताव स्थायीपुढे

- महापालिका प्रशासन दरवर्षी आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्र तयार करते.

पुणे : महापालिकेने नऊ वर्षांपूर्वी मिळकत कर वाढवला होता. त्यानंतर अद्याप करवाढ करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रशासनाने शहरातील मिळकतींना सरसकट १० टक्के करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत दाखल केला. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे बैठक तहकूब करण्यात आल्याने येत्या सोमवारी (दि. २) होणाऱ्या स्थायीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळणार की नवीन स्थायी समितीसमोर हा प्रस्ताव जाणार हे पाहावे लागणार आहे.

महापालिका प्रशासन दरवर्षी आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्र तयार करते. त्यापूर्वी त्या वर्षी करवाढ करायची की नाही, याबाबत २० फेब्रुवारीपूर्वी निर्णय घेणे आवश्यक असते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने सरसकट १० टक्के मिळकत करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आयत्या वेळी ठेवला होता. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे बैठक तहकूब करण्यात आली. आता महापालिका आयुक्त येत्या सोमवारी (दि. २) होणाऱ्या स्थायीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देणार की नवीन स्थायी समिती हा निर्णय घेणार हे पाहावे लागणार आहे.

दरम्यान, ९ वर्षांपूर्वी मिळकत करात वाढ झाली होती. त्यानंतर विविध निवडणुकांचा विचार करून सत्ताधाऱ्यांनी मिळकत कर वाढ केली नाही. महापालिका सभागृह विसर्जित झाल्यानंतर प्रशासक राजमध्येही करवाढ करण्यात आली नाही. आता मात्र, सुरू असलेले मोठे प्रकल्प, वाढलेला वेतनाचा खर्च तसेच वेगवेगळ्या स्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील घट लक्षात घेऊन प्रशासनाने ही दरवाढ प्रस्तावित केली असून, त्यामुळे ३०० कोटींचे उत्पन्न वाढण्याचा प्रशासनाला विश्वास आहे.

नवीन सदस्य घेणार निर्णय

करवाढीचा प्रस्ताव प्रशासक राजवटीत मंजूर झाला तर २० फेब्रुवारीपूर्वी त्याला मुख्य सभेत मान्यता घ्यावी लागणार आहे. अद्याप महापालिकेचे नवे सभागृह अस्तित्वात आलेले नाही. त्यासाठी ९ फेब्रुवारीला खास सभा बोलाविण्यात आली आहे. त्या सभेनंतर फेब्रुवारी महिन्याची सभा प्रशासनाला २० तारखेच्या आधी घ्यावी लागणार आहे. तरच, मिळकत करवाढीबाबत निर्णय घेता येणार आहे. प्रशासन उत्पन्नवाढीसाठी आग्रही असले तरी पुणेकरांनी महापालिकेत विक्रमी बहुमत देत एकहाती सत्ता दिल्यानंतर भाजप तातडीने करवाढीचा निर्णय घेण्याची शक्यता कमी आहे.