कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्या पत्नीला दणका

- प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचा आदेश सत्र न्यायालयाने केला रद्द 

पुणे : जोडप्याने भागीदारीतून व्यवसाय सुरू केला; पण व्यवसायामधून आलेल्या उत्पन्नातून, पत्नीने पतीच्या अपरोक्ष तिच्या वैयक्तिक वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे वापरल्याचे तसेच खोटे व्यवहार दाखवून कंपनीतील व्यवहारांमध्ये अफरातफर केल्याचे पतीला कळल्यानंतर त्याने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी)कडे तक्रार दाखल केली. हे प्रकरण अंगलट येईल असे कळल्यानंतर पत्नीने जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा आणि कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत तक्रारी दाखल केल्या. यात पतीने त्याच्या व पत्नीच्या भागीदारी व्यवसायाशी संबंधित कर्जाचे आणि गोल्ड लोनचे हप्ते भरावेत, असा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला आदेश सत्र न्यायालयाने रद्द करीत पतीला दिलासा दिला.

सत्र न्यायाधीश के. पी. क्षीरसागर यांनी हा निकाल दिला. राकेश आणि स्मिता या जोडप्याने लग्नानंतर मिळून भागीदारी व्यवसाय सुरू केला होता. या व्यवसायात स्मिता यांचे वडीलही भागीदार होते. पत्नीच्या नातेवाइकांच्या खासगी वित्त संस्था आहेत. पतीने पत्नीच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. तसेच पतीने क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोटाचा दावा दाखल केला आहे. पत्नीने लग्नानंतर वैवाहिक संबंध ठेवले नाहीत, पती आणि सासरच्या मंडळींना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास व मनस्ताप दिला.

पतीला भागीदारी कंपनीत येण्यास प्रतिबंध केला, कंपनीचा ताबा घेतला, अशा मुद्यांवर हा दावा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पत्नीने प्रत्युत्तर म्हणून जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा आणि कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत तक्रारी दाखल केल्या. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या दाव्यामध्ये प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात पत्नीने व्यावसायिक कर्ज व गोल्ड लोनचे हप्ते पतीने भरण्याचे आदेश द्यावे, म्हणून अर्ज केला होता. हा अर्ज मान्य करत पतीने दोन्ही कर्जाचा ७५ टक्के हिस्सा भरावा असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. पती-पत्नी यांनी मिळून साधारण ८८ लाख रुपयांचे कर्ज काढले होते. या निर्णयाविरोधात पतीने ॲड. सुप्रिया कोठरी यांच्यामार्फत सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले. या अपिलावर सुनावणी घेऊन रेकॉर्डवरील सर्व कागदपत्रे, बँक स्टेटमेंट, पत्नीने अफरातफर केलेले व्यवहार तसेच पत्नीचे उत्पन्न, पत्नीने कंपनीवर ताबा घेऊन लपवलेली माहिती अशा गोष्टी लक्षात घेता सत्र न्यायालयाने, प्रथमवर्ग दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश रद्द करून, पत्नीचा अर्ज फेटाळून लावला.