संविधान का बदलावे ? प्रकाशनाकडे प्रशासनाची डोळेझाक;राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 31, 2025 17:02 IST2025-07-31T17:02:12+5:302025-07-31T17:02:35+5:30
- “देशाची घटना देशातील समस्त जनतेच्या इच्छा, आकांक्षा यातून अस्तित्वात आली. याच घटनेमुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क, समान संधी मिळते. ‘आरएसएस’ला राज्यघटना मान्य नाही.

संविधान का बदलावे ? प्रकाशनाकडे प्रशासनाची डोळेझाक;राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आरोप
पुणे : राज्यघटना बदलणे हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (आरएसएस) छुपा अजेंडा आहे, असा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या वतीने ‘संविधान का बदलावे’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनाकडे डोळेझाक केली म्हणून प्रशासनाच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी सकाळी आंदोलन केले. राज्यघटनेविषयी असे पुस्तक लिहिणे हा गुन्हा समजून संबंधितांवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले, “देशाची घटना देशातील समस्त जनतेच्या इच्छा, आकांक्षा यातून अस्तित्वात आली. याच घटनेमुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क, समान संधी मिळते. ‘आरएसएस’ला राज्यघटना मान्य नाही. ती बदलण्यासाठी ते छुपे प्रयत्न करतात. आता केंद्रात सन २०१४ पासून ‘आरएसएस’ प्रणीत सरकार आहे. त्यांच्या माध्यमातून सातत्याने ‘आरएसएस’ प्रयत्न करत आहे. लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी त्यांचा हा छुपा अजेंडा उघड केला. त्यानंतर फेक नरेटिव्ह अशी त्यांनी टीका केली. मात्र, आता ‘संविधान का बदलावे?’ अशी पुस्तके जाहीर कार्यक्रमात प्रकाशित केली जात आहेत. घटनेत बदल करणे, हा अजेंडाच असल्याचा पुरावा म्हणजे हे पुस्तक प्रकाशन होय.”
अशा प्रकारच्या पुस्तक प्रकाशनाला पोलिसांनी परवानगी दिलीच कशी? असा आमचा प्रश्न असल्याचे जगताप यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्र जमून यावेळी सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा करण्यात आल्या. माजी आमदार जयदेव गायकवाड, रवींद्र माळवदकर, शेखर धावडे, नरेश पगडाल्लू, अनिता पवार, पायल चव्हाण, श्रद्धा जाधव, सुनील माने, फईम शेख, किशोर कांबले, दिल्शाद आत्तार, अजिंक्य पालकर, वसुधा निरभवने, रूपाली शेलार व अन्य पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले होते. पक्षाच्या वतीने यावेळी उपस्थित नागरिकांना राज्यघटनेच्या प्रतींचे विनामूल्य वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमाला परवानगी देणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करावी, अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.