प्राध्यापक भरती कधी होणार ? अधिवेशनात थेट प्रश्न, मंत्र्यांचे मोठे विधान

राज्य शासन उच्चशिक्षण क्षेत्रात पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण व न्याय्य भरती प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यास कटिबद्ध आहे, असेही ते म्हणाले.

पुणे : राज्यातील प्राध्यापक भरतीचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. आता तरी भरती प्रक्रियेला गती मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित हाेत असून, अधिवेशनात देखील हा मुद्दा मांडला गेला. निवड प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असता, विद्यापीठ अनुदान आयाेगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच सदर प्रक्रिया पार पाडली जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. राज्य शासन उच्चशिक्षण क्षेत्रात पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण व न्याय्य भरती प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यास कटिबद्ध आहे, असेही ते म्हणाले.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १८ जून २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सहायक प्राध्यापक पदासाठी निवड समितीची रचना निश्चित केलेली आहे. राज्य शासनाने दि. ०८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये अधिसूचनेतील तरतुदी स्वीकारून १० मे २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे निवड समितीची सविस्तर रचना अधिसूचित केलेली आहे.

याबाबत पाटील म्हणाले की, निवड समितीच्या रचनेत बदल करण्याचे अधिकार हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाला आहेत. यामध्ये कोणतेही बदल करायचे असल्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाची परवानगी आवश्यक आहे. सदर भरती प्रक्रियेत बदल करण्यासाठी काही सूचना आल्यास ‘यूजीसी’ला पाठविण्यात येतील. 

निवड प्रक्रिया राबवली जाते कशी?

निवड समितीमध्ये संस्थेचे अध्यक्ष (नियुक्ती प्राधिकारी) हे समितीचे अध्यक्ष असतात. त्यांच्यासोबत महाविद्यालयाचे प्राचार्य, संबंधित विषयाचे विभागप्रमुख, प्रभारी शिक्षक, कुलगुरू नामनिर्देशित दोन सदस्य (त्यापैकी एक विषयतज्ज्ञ), विद्यापीठ मान्यताप्राप्त विषयतज्ज्ञ, तसेच मागासवर्गीय/ महिला/ दिव्यांग प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य यांचा समावेश असतो. अनुदानित पदांच्या बाबतीत विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचा शासन प्रतिनिधी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये शासन प्रतिनिधीची भूमिका ही आरक्षण नियमांचे काटेकोर पालन, तसेच शासन नियमावलीनुसार प्रक्रिया पार पाडली जात असल्याची खात्री करणे अशी आहे.

अहवाल ४८ तासांच्या आत हाेताे जमा

अध्यापक निवडीसंदर्भातील मुख्य जबाबदारी ही नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून संस्थेच्या अध्यक्षांची असते, तर निवड झालेल्या उमेदवारास अंतिम मान्यता देण्याचे अधिकार संबंधित विद्यापीठाकडे असतात. मुलाखती पार पडल्यानंतर ४८ तासांच्या आत निवड समितीचा अहवाल संबंधित विद्यापीठाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. संबंधित विद्यापीठाचे कुलगुरू भरती प्रक्रिया पारदर्शक व गुणवत्तेच्या आधारे पार पडल्याची खात्री करून अहवाल स्वीकृत करतात आणि निवड झालेल्या उमेदवारांना मान्यता प्रदान केली जाते.