शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मंत्रिमंडळामध्ये योग्य निर्णय घेऊ;उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती

- ही वेळ राजकारण करण्याची नसून शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहण्याची

पुणे : “राज्यातील अतिवृष्टीचे संकट मोठे आहे. त्याचा अंदाज घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह आपण बांधावर जाऊन पाहणी केली आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मंत्रिमंडळामध्ये योग्य निर्णय घेऊ. ही वेळ राजकारण करण्याची नसून, शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहण्याची आहे,” असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले.

पुण्यात शनिवारी एका कार्यक्रमानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, “मराठवाडा, विदर्भ, तसेच उत्तर महाराष्ट्रात या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यात मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानाची पाहणी मुख्यमंत्री व मी केली आहे. त्यानुसार हे संकट मोठे आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे काम सरकार करेल. माता-भगिनींच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्याचे काम सरकार करेल. याबाबत सरकार गंभीर आहे. शेतकऱ्यांच्या बाजूचा निर्णय नक्की घेऊ. त्यासाठी अटी, शर्ती शिथिल कराव्या लागतील. काही बाजूलाही ठेवाव्या लागतील.”

केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांना सांगितले आहे. केंद्राने मदतीचा हात पुढे केला आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. यात सरकार हात आखडता घेणार नाही. केंद्रही मदत करेल, असेही ते यावेळी म्हणाले.

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पंचनामे आणि मदतकार्य सुरळीत राहावे, यासाठी मंत्र्यांनी दौरे करू नयेत, असा सल्ला दिला होता. त्यावर शिंदे यांनी लोकप्रतिनिधींना, अधिकाऱ्यांना बांधावर गेल्याशिवाय तेथील परिस्थिती कळणार नाही. घरात बसून परिस्थिती कळत नाही. त्यासाठी बांधावर गेल्यावर लोकांचे अश्रू, व्यथा दिसतात. त्यानंतर नुकसान किती आहे, ते ठरविता येते. त्यामुळे या परिस्थितीत राजकारण न आणता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे, शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा हा काळ आहे, असा टोला पवार यांना लगावला.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत तुटपुंजी असल्याचा आरोप केला होता. त्यावर शिंदे यांनी ही मदत तत्काळ मदत आहे. त्यात घरांच्या दुरुस्तीसाठी, पशुधनासाठी, तसेच शेतीच्या नुकसानीसाठी पंचनामे करण्यात येत आहेत. जमीन खरवडून गेली आहे, त्यासाठी मदत केली जाणार आहे. जीवितहानीसाठीही मदत केली जाईल. हे संकट मोठे असून, त्यावर मंत्रिमंडळात योग्य निर्णय घेऊ. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे देऊ, अशी सरकारची भूमिका आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पीकविम्याचे निकष वगळल्याने शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही, याबाबत ज्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जास्तीचा फायदा होईल त्या माध्यमाचा सरकार अवलंब करेल, असेही त्यांनी सांगितले.