१० मार्चपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास राजीनाम्याचा पशुवैद्यकांचा इशारा 

या मागण्यांवर १० मार्चपर्यंत मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास सामूहिक राजीनामे देऊ, असा इशारा महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने दिला आहे.

पुणे : पशुसंवर्धन विभागात असलेल्या रिक्त जागा, सहायक कर्मचाऱ्यांची वानवा, काम करण्याच्या वेळा यासह सुमारे १७ मागण्यांसाठी राज्यातील अडीच हजार पशुवैद्यकांनी गुरुवारी एक दिवसाचे लाक्षणिक आंदोलन केले. या मागण्यांवर १० मार्चपर्यंत मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास सामूहिक राजीनामे देऊ, असा इशारा महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने दिला आहे.

सध्याच्या धोरणात्मक व प्रशासकीय अडचणींमुळे कार्यक्षमता कमी होत असून, मानसिक व शारीरिक ताण वाढत आहे. त्यामुळे या पशुवैद्यकीय अधिकारी विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले. पुण्यातील आयुक्तालयातही आंदोलन करण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल गडाख, सरचिटणीस डॉ. किरण देवकाते, तसेच सर्व पशुवैद्यक उपस्थित होते. यावेळी मागण्याचे निवेदन आयुक्तांच्या प्रतिनिधींकडे देण्यात आले आहे. या निवेदनात पशुवैद्यकीय चिकित्सालयांचे वेळापत्रक पूर्वीप्रमाणे सकाळी ९ ते ४:३० करावे, २४ तास पशुवैद्यकीय सेवेसाठी शिफ्टप्रमाणे आवश्यक संख्येनुसार पशुवैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची तातडीने भरती करावी, पशुसंवर्धन विभागाच्या पुनर्रचनेनुसार सर्व रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी, अशा महत्त्वाच्या मागण्या केल्या.

पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा प्रलंबित परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करणे, स्थायीकरण, आस्थापनाविषयक बाबी, वैद्यकीय बिले, तसेच रजेचे व अतिरिक्त कार्यभार प्रदान करण्याचे अधिकार विकेंद्रीकरण करून जिल्हा व विभागीय स्तरावर सदर अधिकार प्रदान करणे, राज्यातील वैद्यकीय अधिकारी यांच्या संवर्गाप्रमाणे पशुसंवर्धन विभागातील समकक्ष पदांचे वेतन सुधारित करावे. तसेच, वैद्यकीय अधिकारी यांच्याप्रमाणे व्यवसाय रोध भत्ता तातडीने देण्यात यावा, आश्वासित प्रगती योजनेतील २५ टक्के निवडश्रेणी अट रद्द करावी, केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे पशुस्वास्थ्य व रोगनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील लसीकरणासाठी आवश्यक मनुष्यबळासाठी बाह्यस्रोत यंत्रणा विकसित करणे, अशी मागणीही केली आहे.

या मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास सामूहिक रजा, अहवाल सादरीकरण बंद करणे, उपोषण अशा टप्प्याटप्प्याने हे आंदोलन तीव्र करण्यात येईल. तसेच १० मार्चपर्यंत मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास संघटनेला सामूहिक राजीनाम्याचा पर्याय वापरावा लागू शकतो, असा इशाराही दिला आहे.