कामगारांची कैफियत: औद्योगिक वगळता अन्य कामगार मंडळाबद्दल अनभिज्ञच

योजना अनेक पण माहितीच नाही, काळाशी सुसंगत योजनांची गरज

पुणे :महाराष्ट्रकामगार कल्याण मंडळाच्या अनेक योजना आहेत, मात्र औद्योगिक कंपन्या वगळता अन्य आस्थापनांमधील कामगारांना या योजनांची माहितीच नाही. त्यासाठी काळसुसंगत योजना आखण्याची गरज कामगार संघटना पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

मंडळाकडे कारखाने, दुकाने, बँका, कंपन्या, वर्कशॉप्स, हॉटेल्स, उपहारगृह, रुग्णालये, पर्यटन कंपन्या, केंद्र व राज्य सरकारचे सर्व अंगीकृत उद्योग, यात काम करणाऱ्या नियमीत, हंगामी, कंत्राटी, कामगारांना मंडळाच्या योजनांचा लाभ घेता येतो. त्यासाठी फक्त त्या आस्थापनेची मंडळाकडे नोंद गरजेची असते. याशिवाय महाराष्ट्र इमारत व अन्य बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत कामगारांनाही मंडळाच्या योजना लागू होतात. आस्थापनेने मंडळाकडे नोंदणी करायची, कामगारांच्या नावाची यादी द्यायची, मंडळाकडून एक विशिष्ट सांकेतिक क्रमांक कामगारांना दिला जातो. हे सगळे नि:शुल्क व ऑनलाइन आहे, हे विशेष !

पात्र कामगारास ज्या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, त्या अर्जात आवश्यक माहिती, मंडळाकडून मिळालेला सांकेतिक क्रमांक नमूद करून अर्ज सादर करायचा. त्यासाठी केवळ १५ रुपये शुल्क आहे.

अनेक कामगार संघटनांनाही मंडळाची विशेष माहिती नाही. ती होण्यासाठी मंडळाकडूनही कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत. पुणे विभागात सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली व पुणे असे ५ जिल्ह्यांतील ५ मंडळांच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची संख्या फक्त १५ हजार आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार संघटना प्रतिनिधींना मंडळाच्या योजनांची चांगली माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून योजनांचा लाभ घेतला जातो. मात्र, अन्य क्षेत्रांतील कामगारांना, त्यांच्या मालकांनाही मंडळाबाबत माहिती नाही. ही माहिती होण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करतो, असे पुणे विभागाचे प्रभारी सहायक आयुक्त, कामगार कल्याण मंडळ यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

आयटी क्षेत्र, भाषा क्षेत्र, पर्यावरण संवर्धन, पर्यटन क्षेत्र यासाठी कामगारांच्या पाल्यांना प्रोत्साहन योजना तयार व्हाव्यात. संमेलन, क्रीडा स्पर्धा, नाट्यस्पर्धा यात बदल व्हावा. कामगारांची मुले लघुपट, चित्रकला व अन्य कलाक्षेत्रात चमकण्याची अपेक्षा बाळगतात. त्यांनुसार काळसुसंगत योजना आणाव्यात, असे विशाल बागूल यांचे म्हणणे आहे. मात्र, संचालक मंडळ नसल्याने प्रशासन धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही, प्राधिकृत वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या मूळ कामाच्या व्यापात मंडळाकडे लक्ष देत नाहीत. अशा स्थितीत ६० वर्षांपूर्वी स्थापलेली मंडळे जुन्याच पायवाटेवरून संथपणे चालत आहे. मंडळांची गतीमानता वाढवण्याची मागणी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व कामगारांनीही व्यक्त केली  

गेली २३ वर्षे मी कंपनीत काम करतो आहे. वर्षातून दोन वेळा वेलफेअर बोर्डाचे म्हणून माझ्या वेतनातून कपात केली जाते. ती कशासाठी, त्याचा मला उपयोग काय हे मला ना माझ्या कंपनीने सांगितले, ना कामगार संघटनेने. असे मंडळ आहे याची मला काहीही माहिती नाही.  - विनोद पवार, कामगार  

 

कामगारांसाठी मंडळ आहे, तर कामगारांना त्याची माहिती असायलाच हवी. आम्हाला तरी त्याबाबत अजून कोणीच काही सांगितलेले नाही. मंडळाकडे नोंदणी कशी करायची, कोणत्या योजना आहेत, याची माहिती कोणीही दिलेली नाही.  - जानव्ही दिघे, सुरक्षा रक्षक, पुणे महापालिका 

बँका, दुकाने, हॉटेल्स, रुग्णालये यात काम करणाऱ्यांनाही मंडळाच्या योजनांचा लाभ मिळायला हवा. कामगार संघटनांचे सहकार्य घेऊन मंडळाने यासाठी राज्यस्तरीय मोहीम राबवायला हवी. मंडळाचा पाया अधिक व्यापक करायला हवा. सरकारकडे आम्ही तशी मागणी करणार आहोत. - सुनील शिंदे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संघ