गणित जमत नसेल तर अध्यक्षांची डिग्री तपासावी लागेल; अजित पवारांनी दूध संघाच्या अध्यक्षांसह संचालकांना सुनावले

- कात्रज दूध संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कानपिचक्या; संकलन अन् दराचे गणित जमविण्याचा दिला सल्ला

धनकवडी : सभासदांनी मागणी केली म्हणून अवास्तव दूध फरक देऊ नका, कात्रज दूध संघ ११ तालुक्यांतून केवळ १ लाख ९० हजार लिटरपर्यंत खाली आला आहे. हे गणित योग्य नसून कात्रजनेही संकलनात वाढ करून स्पर्धेला सामोरे जाण्याची गरज आहे, याचे गणित जमत नसेल तर अध्यक्षांची डिग्री तपासावी लागेल आणि संचालक मंडळाकडे लक्ष द्यावे लागेल, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दूध संघाच्या अध्यक्षांसह संचालकांना सुनावले.

पुणे जिल्हा दूध उत्पादक संघाकडून ६६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली, त्याच्या अध्यक्षस्थानी अजित पवार होते. त्यावेळी त्यांनी संचालक पुणे जिल्हा दूध उत्पादक संघाची ६६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न झाली यावेळी संघाकडून अजित पवार यांचा सन्मान करण्यात आला. मंडळांना फैलावर घेतले. यावेळी आमदार शंकर मांडेकर, माजी आमदार अतुल बेनके, संघाचे अध्यक्ष अॅड. स्वप्नील ढमढेरे, संचालक मंडळ, सभासद उपस्थित होते.

पवार म्हणाले की, दुधातील होत असलेली भेसळ थांबविण्यासाठी शासन ठोस निर्णय घेईल. दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी झाली असून शासन त्यावर ठोस निर्णय घेईल. तसेच भाकड जनावरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तो मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. यावेळी पवार यांच्या हस्ते नवीन स्वयंचलित दूध व दुग्धजन्य पदार्थ प्रकल्प, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ मिनी मॉल, कात्रज डेअरी प्रॉडक्ट रिब्रेंडिंग, ईशान्वी हनी अॅग्रीकल्चर ड्रोन यांचे उद्घाटन करण्यात आले.

उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या १६ आदर्श दूध संस्थांना, दूध पुरवठा, उच्च गुणवत्तेचे दूध उत्पादन व पशुखाद्य विक्रीत आघाडी घेतलेल्या एकूण १७संस्थांना प्रशस्तिपत्रक, सन्मानचिन्ह व पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. जितेंद्र देवकर यांनी सूत्रसंचालन केले. गोपाळराव म्हस्के यांनी आभार मानले.

२.६० कोटींची उलाढाल

२०२४-२५ मध्ये संघाची उलाढाल ३८१ कोटी रुपयांची झाली असून २ कोटी ६० लाखांचा निव्वळ नफा झाला असल्याचा अहवाल अध्यक्ष अॅड. स्वप्नील ढमढेरे यांनी वाचला. सभेत व्यापारी पत्रक, नफा-तोटा पत्रक, नफा वाटप, वार्षिक अहवाल, नवीन दूध उत्पादने निर्माण करण्यासाठी आधुनिक मशिनरीसह प्लांट उभारणी, नवीन प्रशासकीय इमारत बांधणी, लेखापरीक्षकांची नेमणूक यांसह विविध ठरावांना मंजुरी देण्यात आली.