सिनेटमध्ये गाजला घसरलेले मानांकन अन् भ्रष्टाचाराचा मुद्दा

- घसरलेल्या मानांकनाबाबत अनेक सदस्यांनी आक्रमक हाेत प्रशासनाला लक्ष्य केले. त्यावर कुलगुरूंनी आपल्या भाषणातून मानांकन घसरण्याचे खापर बदललेल्या मूल्यांकन पद्धतीवर फाेडले

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणेविद्यापीठाची नियाेजित अधिसभा संत ज्ञानेश्वर सभागृहात मंगळवारी (दि. ३०) कुलगुरू डाॅ. सुरेश गाेसावी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झाली आणि अपेक्षेप्रमाणे चर्चेत आला राष्ट्रीय मानांकन घसरल्याचा मुद्दा. त्यावर सदस्य सचिन गाेरडे पाटील यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला, तसेच विनायक आंबेकर यांनी सन २०१७ ते २०२३ दरम्यान घडलेल्या कथित भ्रष्टाचाराबाबत फाॅरेन्सिक रिपाेर्ट करण्याचा मुद्दा लावून धरला. त्यावर अनेक सदस्य ठाम राहिल्याने बुधवारी सभेचे मिनिट्स दिले जातील, असे सांगून सभा तहकूब करण्याचा निर्णय कुलगुरूंनी जाहीर केला.

दरम्यान, घसरलेल्या मानांकनाबाबत अनेक सदस्यांनी आक्रमक हाेत प्रशासनाला लक्ष्य केले. त्यावर कुलगुरूंनी आपल्या भाषणातून मानांकन घसरण्याचे खापर बदललेल्या मूल्यांकन पद्धतीवर फाेडले. त्यावरून सदस्य पुन्हा आक्रमक झाले. तत्पूर्वी राज्यातील पूरस्थितीकडे सदनाचे लक्ष वेधत शूल्कवाढीचाही मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर सरकारी अहवाल आल्यानंतर याेग्य ताे निर्णय घेऊ, असे कुलगुरूंनी सभागृहाला आश्वस्त केले.

मानांकन घसरल्याच्या मुद्यावरून आक्रमक झालेले सभागृह कुलगुरूंचे त्यावरचे सविस्तर विवेचन ऐकण्यासाठी मात्र तयार नव्हते. सर्व स्टेट हाेल्डरला साेबत घेऊन यापुढे सुधारणा करण्याचे आवाहन केले गेले. अखेर चर्चेअंती आवश्यक सुधारणा करण्याच्या अटीवर सदस्याने प्रस्ताव मागे घेतला.

मान्यता नसताना काही लाेकांना टेंडर दिल्याचा मुद्दा कृष्णा भंडलकर यांनी उपस्थित केला. कुलगुरू चांगले; पण त्यांना शनीने घेरलंय, असे म्हणत एका सदस्याने सूचक भाष्य केले. त्यानंतर हर्ष गायकवाड यांनी विद्यापीठातील रिक्त २३५ जागांचा मुद्दा उपस्थित केला. प्रभारी राज थांबविण्याचे आवाहन केले. दुसऱ्या सदस्यांनी काही विभागांत तासच हाेत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. संशाेधनाच्या बाबतीत ४० वर्षे वयाच्या अटीमुळे हाेणाऱ्या नुकसानीकडे लक्ष वेधत ती रद्द करण्याची मागणी केली, तसेच संशाेधनासाठी दिलेल्या निधीचे काय झाले? असा प्रश्न उपस्थित केला.

सर्वाधिक गाजला ताे भ्रष्टाचाराचा मुद्दा. याची सुरुवात झाली ती सन २०१७ ते २०२३ दरम्यान घडलेल्या कथित भ्रष्टाचाराबाबत प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अहवालावरून. सदस्य विनायक आंबेकर यांनी हा स्थगन प्रस्ताव मांडला. वरील काळात १५५ काेटींच्या ठेवी कमी झाल्याची माहिती देत सभागृहाचे त्याकडे लक्ष वेधले, तसेच टेक्नाॅलाॅजी डिपार्टमेंटच्या डेटा सेंटर टेंडरमध्ये माेठा घाेटाळा झाला असून, ३ लाखांची वस्तू ३३ लाखांना, २ लाखांची वस्तू २२ लाखांना खरेदी करत २ काेटी ४ लाख रुपये अधिकचे दिले गेल्याचा मुद्दा आंबेकरांनी सभागृहात मांडला. आदिवासी कल्याण विभा कृष्णा भंडलकर यांनीही १५५ काेटींच्या व्यवहाराची चाैकशी करण्याची आणि तीन महिन्यांच्या आत अहवाल देण्याची मागणी केली. घाेटाळा ५ काेटींच्या वरील असल्याने ईडीकडे तक्रार करा, अशी मागणीही केली गेली.

अन्यथा आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा इशारा देण्यात आला. त्यावर सर्व गोष्टीची शहानिशा करून विद्यापीठ कायद्यानुसार निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन कुलगुरूंनी दिले, पण ते सदस्यांना मान्य झाले नाही. फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी लेखी मान्य केल्याशिवाय मी प्रस्ताव मागे घेणार नाही, असे आंबेकरांनी ठाम सांगितले. ३१ मार्च पूर्वी फॉरेन्सिक रिपोर्ट करू, असे सांगत कुलगुरूंनी सभा तहकूब केली.