विमानतळाच्या भूसंपादनापूर्वी सरकारने आमच्याशी चर्चा करावी; पुरंदर तालुक्यातील शेतकऱ्यांची मागणी

मोबदला कसा आणि कशा पद्धतीने दिला जाईल, पैशांचे विभाजन कसे होईल, याबाबत डुडी यांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त केले.

पुणे : प्रस्तावित पुरंदरविमानतळाबाबत आतापर्यंत केवळ चर्चा सुरू असून, आमच्याशी सरकार चर्चा करत नाही. मात्र, भूसंपादनापूर्वी सरकारने आमच्याशी चर्चा करावी, अशी मागणी विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या सहा गावांमधील गावकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. विमानतळासाठी भूसंपादन करण्यात येणार आहे. मात्र, त्या जागेबाबत मोबदला कसा आणि किती दिला जाणार, असा प्रश्न करून या प्रकल्पामुळे ग्रामस्थ विस्थापित होणार आहेत, त्यामुळे आम्ही चिंतित आहोत, असेही ग्रामस्थ म्हणाले.

पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी या सहा गावांतील ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची भेट घेतली. त्यावेळी विमानतळासाठी आमची सात गावे विस्थापित होणार आहेत. शेती हे आमचे उत्पन्नाचे साधन आहे. प्रकल्पासाठी जमिनी गेल्यावर आम्हाला उत्पन्नाचे साधन कोणते, नोकऱ्या उपलब्ध होणार नाही या सारख्या विविध तक्रारी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे उपस्थित केल्या.

या गावांमध्ये अंजीर पिकाचे मोठे उत्पादन घेण्यात येत आहे. सर्वाधिक उत्पादन हे पुरंदर तालुक्यात होत आहे. त्यामुळे आमचे नुकसान होत आहे. या गावातील शेतकरी अल्पभूधारक असून, यापुढे आम्ही शेती कशी करायची?, असा प्रश्न त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारला. त्यामुळे आमचा या प्रकल्पाला विरोध आहे, असे त्यांनी दुधी यांना सांगितले.

पुरंदर विमानतळ झाल्यानंतर तुमच्या अंजिराच्या उत्पादनासाठी निर्यातीचा मार्ग खुला होईल. तसेच, विमानतळाच्या माध्यमातून पुरंदरच्या अंजिराची जगभर प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांना दिले. भूसंपादनापूर्वी शेतकरी, जमीनमालकांशी चर्चा केली जाईल. शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्याचा मोबदला कसा आणि कशा पद्धतीने दिला जाईल, पैशांचे विभाजन कसे होईल, याबाबत डुडी यांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त केले.

भूसंपादनापूर्वी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी प्रथमच जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी पुरंदर तालुक्यात एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात जाणार आहेत. तेथील शेतकरी, जमीन मालकांशी थेट चर्चा करणार आहेत. प्रकल्पाबाबत माहिती दिली जाणार आहे. प्रकल्पामुळे काय होईल, त्यासाठी भूसंपादन किती महत्त्वाचे आहे, मोबदला कशा पद्धतीने मिळेल, स्वेच्छेने दिल्यास मोबदला किती आणि विरोध केल्यास सक्तीने संपादन करून मोबदला किती मिळू शकेल, याबाबतची माहिती या बैठकीत शेतकऱ्यांना दिली जाईल, असे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.