ऑनलाइन कामांच्या ओझ्याखाली शिक्षणव्यवस्थेची गुदमर;गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आले धोक्यात

- शिक्षकांचा वेळ अध्यापनाऐवजी एक्सेलशीट आणि लिंक भरण्यातच खर्ची; महिन्यातून सुमारे १७ ते १८ दिवस मागितिली जाते विविध प्रकारची माहिती

- बी.एम. काळे

जेजुरी :शिक्षणव्यवस्था सध्या ऑनलाइन माहिती भरण्याच्या ओझ्याखाली दबली असून शिक्षक व मुख्याध्यापकांचा बहुमोल वेळ अध्यापनाऐवजी विविध लिंक, पोर्टल्स आणि अहवाल भरण्यातच जात आहे. दैनंदिन अध्यापनाव्यतिरिक्त दिल्या जाणाऱ्या भरमसाठ ऑनलाइन कामांमुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण धोक्यात आले असल्याची गंभीर चिंता शिक्षक संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

शिक्षण विभागामार्फत ऑनलाइन, ऑफलाइन, लिंक किंवा एक्सेलशीटद्वारे शिक्षकांकडून दररोज नवनवीन माहिती मागवली जात आहे. आकस्मिक आदेशांद्वारे दिवसातून दोन ते तीनवेळा तातडीची आकडेवारी मागवली जाते. महिन्यातून सुमारे १७ ते १८ दिवस असे आदेश व्हॉट्सॲपद्वारे येत असल्याने शिक्षकांचा मोठा वेळ झेरॉक्स, याद्या, अहवाल, एक्सेलशीट आणि लिंक भरण्यातच खर्ची पडत आहे.

सकाळी वर्ग सुरू करण्याच्या वेळेसच व्हॉट्सॲपवर नवी लिंक येते. ती तत्काळ भरली नाही, तर वरिष्ठांकडून फोन येतो. वर्गात विद्यार्थी बसलेले असतात; मात्र शिक्षक मोबाइलच्या स्क्रीनवर माहिती भरण्यात व्यस्त असल्याचे चित्र सध्या बहुतांश प्राथमिक शाळांमध्ये दिसून येत आहे. सकाळी एक मागणी पूर्ण केली की दुपारी नवी मागणी अशी स्थिती असल्याने प्रत्यक्ष अध्यापनासाठी वेळच उरत नसल्याची तक्रार शिक्षक करत आहेत.

ऑनलाइन बदली प्रक्रियेनंतर जिल्ह्यातील अनेक उपशिक्षकांकडे मुख्याध्यापकपदाचा पदभार देण्यात आला आहे. पदभार स्वीकारताच शैक्षणिक कामांपेक्षा ऑनलाइन माहिती भरण्याचा मोठा ताण त्यांच्यावर आला आहे. यू-डायस, शाळा सिद्धी, शालार्थ, पीएफएमएस, विद्यार्थी उपस्थिती, माध्यान्ह भोजन, शिक्षक माहिती, भौतिक सुविधा, विविध अहवाल व ऑनलाइन पत्रव्यवहार अशी असंख्य कामे लिंक व पोर्टल्सद्वारे करावी लागत आहेत.

ग्रामीण भागातील अनेक नूतन मुख्याध्यापक व शिक्षकांना आवश्यक संगणकीय प्रशिक्षण न देता थेट जबाबदारी सोपवली जात असल्याने माहिती भरण्यात चुका, अपूर्ण अहवाल आणि वारंवार येणाऱ्या नोटिसा यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे अनेक मुख्याध्यापक मानसिक तणावाखाली काम करत आहेत.

पूर्वी प्रशासकीय कामे मर्यादित होती आणि प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिळत असे. मात्र, आता ऑनलाइन कामांचा व्याप प्रचंड वाढला असून प्रशासन प्रशिक्षणाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.

या पार्श्वभूमीवर शिक्षक व नूतन मुख्याध्यापकांसाठी तातडीने तालुका व जिल्हास्तरावर संगणकीय प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करावीत. तसेच वारंवार माहिती मागवण्यावर निर्बंध आणावेत, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. केवळ आदेश काढून जबाबदारी झटकता येणार नाही, अशी खंतही व्यक्त करण्यात आली आहे.

वेळीच दखल न घेतल्यास ऑनलाइन कामांचा बोजा वाढत जाऊन शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. प्रशासन याकडे गांभीर्याने लक्ष देणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

शंभरहून अधिक ऑनलाइन माहितीचा भार

शिक्षकांना शंभर ते दीडशे प्रकारची ऑनलाइन माहिती भरावी लागत आहे. यात निपुण मूल्यांकन, निपुण पुणे, एक पेड माँ के नाम, स्वच्छ विद्यालय, ड्रॉप बॉक्स, शालेय पोषण आहार, साक्षरता मोहीम, पालक सभा, परीक्षा केंद्र, निपुण भारत, माय भारत, यू-डायस अपडेट, दीक्षा ॲप व विविध शासकीय पोर्टल्सवरील माहितीचा समावेश आहे.

मोर्चानंतरही कामे वाढली

३० सप्टेंबर २०२४ रोजी ‘ऑनलाइन कामे कमी करा’ या मागणीसाठी पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर ऑनलाइन कामे कमी होण्याऐवजी वाढल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.