यशवंत कारखाना जमीन विक्रीच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी;शेतकरी सभासद कृती समितीची साखर आयुक्तांकडे मागणी

१४ वर्षांपासून बंद अवस्थेत असलेल्या साखर कारखान्यावर मागील काही महिन्यांपासून संचालक मंडळ कार्यरत

उरुळी कांचन : यशवंत सहकारी साखर कारखाना जमीन विक्री प्रस्ताव संचालक मंडळाने गेल्या महिन्यात वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आवाजवी मतदान करून मंजूर केला होता. या प्रस्तावाला शेतकरी कृती समितीने विरोध दर्शवला होता. या समितीतील उरुळी कांचन येथील शेतकरी कृती समितीचे सदस्य अलंकार कांचन, हिंगणगाव चे विकास लवांडे, कोरेगाव मूळचे लोकेश कानकाटे, राजेंद्र चौधरी यांनी यशवंत जमीन विक्रीच्या निर्णय प्रस्तावाला स्थगिती देऊन मनमानी कारभाराची चौकशी करावी, असे निवेदन लेखी स्वरूपात साखर आयुक्तांकडे दिले आहे.

मागील १४ वर्षांपासून बंद अवस्थेत असलेल्या साखर कारखान्यावर मागील काही महिन्यांपासून संचालक मंडळ कार्यरत आहे. कारखान्याच्या मालकीची थेऊर येथील ९९.२७ एकर जमीन कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे यांना विक्री करण्याच्या मनमानी निर्णयाला आमचा विरोध असून, त्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती द्यावी.

लाठ्या-काठ्या खाऊ, गोळ्या झेलू; परंतु विमानतळ होऊ देणार नाही; ग्रास्थांचा निर्धार

कारखान्याच्या रयत व सर्व सेवा संस्थेकडून कारखान्याला जवळ पास १३-१४ कोटी रुपये येणे आहे. ते येणे संचालक मंडळाने वसूल करण्याचा प्रयत्न केला नसल्याचे दिसत आहे. हे अनेक लेखा परीक्षण अहवालात व कलम ८३ च्या चौकशी अहवालात स्पष्ट झालेले आहे.

जर कारखान्याला विविध प्रकारची २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त येणी असतील, तर त्याबाबत काहीच कार्यवाही न करता केवळ कारखान्याची मालकीची राज्य सह. बँकेच्या ताब्यात असलेली जमीन मनमानी पद्धतीने विक्रीस दोन दिवसांत स्थगिती द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

कारखान्याच्या मालकीची जमीन महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात आहे. त्यांची संमती शिवाय जमीन विक्रीस काढली आहे. कारखान्याला एकूण देणी किती आहेत, यांचा कोणताही ताळेबंद हिशोब सभासदांना दिलेला नाही. जाहीर लिलाव पद्धत वापरली नाही. सभेपूर्वी नियमानुसार कारखान्याच्या सभासदांना अंदाजपत्रक, ताळेबंद, सभेची नोटीस दिलेले नाही. त्याचबरोबर कारखाना कार्यक्षेत्रात गटबार सध्या किती ऊस क्षेत्र आहे, याची अधिकृत कोणतीही माहिती त्यांनी जाहीर केलेली नाही.

सहकारी कायदे, नियम पायदळी तुडविण्याचे प्रयत्न

१०डिसेंबर २०१४ रोजी प्राधिकृत अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ अंतर्गत दाखल केलेल्या अहवालानुसार तत्कालीन अध्यक्ष व संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चिती केलेली आहे. त्यानुसार दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९८ अन्वये वसुली प्रमाणपूर्व ल नोटिस संबंधितांना प्रादेशिक प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) पुणे विभाग यांनी बजावली होती. सदर रक्कम नवळपास १४ कोटी रुपये वसुलीसाठी आपल्या कार्यालयाकडून अथवा विद्यमान अध्यक्ष संचालक मंडळाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. विद्यमान अध्यक्ष व संचालक मंडळाने सभासदांना विश्वासात न घेता मनमानी कारभार चालविला असून, सहकारी कायदे, नियम पायदळी तुडविण्याचे प्रयत्न चालविले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.